मौद्रिक नीतिले नाफा घट्ने भएपछि बैंकिङ क्षेत्र असन्तुष्ट

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेवा–सुविधाका नाममा ग्राहकबाट लिइरहेको विभिन्न खालका शुल्कमा रोक लगाएपछि बैंकहरू असन्तुष्ट भएका छन्।

मौद्रिक नीतिले एउटै बैंकको फरक शाखाबाट सेवा लिंदा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै कर्जा लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क कुल कर्जाको ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन रोक लगाएको छ।

पहिले यस्तो सेवा शुल्क बैंकपिच्छे फरक हुन्थ्यो। कतिपय बैंकले कर्जा लगानीमा ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका थिए।

नेपालमा बैंकहरूको कर्जा लगानी वार्षिक औषत करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ छ। यस आधारमा कर्जाको शुल्क एक प्रतिशतले कम गर्ने हो भने मात्रै पनि बैंकिङ क्षेत्रको कुल पाँच अर्ब आम्दानी कम हुन्छ।

एक बैंकर भन्छन, ‘कर्जा लगानीमा सेवा शुल्क एक प्रतिशतमात्रै कम गर्दा हाम्रो बैंकको मुनाफा २० करोड कम हुन्छ।’

नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल एसोसियसनले यसबारे तथ्यांक संकलन नगरिसके पनि निश्चितरुपमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि स्प्रेडदर (निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर) लाई ४.४ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको छ भने यसको गणना विधि पनि खुम्च्याएको छ। अध्यक्ष दाहालका अनुसार स्प्रेडदर खुम्चिंदा मात्रै बैंकहरुको नाफामा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ फरक पर्छ ।

उनले भने ‘यसबाट बैंकहरुको औषत नाफा एक प्रतिशतले कम हुन्छ । अहिले बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ३५ खर्ब पुगेको छ। निक्षेपको एक प्रतिशत मात्रै हिसाब गर्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान छ।’

त्यस्तै बैंकहरूले प्रिपेमेन्ट शुल्क (समयअगावै कर्जा चुक्ता गर्दा बैंकले लिने शुल्क) तीन प्रतिशतसम्म लिने गरेका थिए। तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो शुल्क बढीमा ०.५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाबाट बैंकको लागत बढ्ने तर, प्रतिफल न्यून हुने बैंकर्सहरू बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसका कारण पनि नाफा घट्ने देखिन्छ।

बैंकरहरू राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको नाफा निजी क्षेत्रको पोल्टामा खन्याएको आरोप लगाउँछन्। एक बैंकर भन्छन्, ‘सरकार आफैंले राहत दिनुपथ्र्यो तर, बैंकको भाग खोसेर राहत दिइएको छ, यो ठिक भएन।’

बाँचौ र बचाऔं

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट उद्योग–व्यवसायलाई जोगाउनका लागि यो अत्यावश्यक कदम भएको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले तत्कालको लागि ‘लठ्ठी पनि नभाँचिने र सर्प पनि नमर्ने गरी काम गरेको उनको दाबी छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि अहिले बैंकहरुले नाफा कमाउनेभन्दा आफू टिक्ने र अरुलाई पनि जोगाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन्, ‘अहिले नाफा धरै खोज्ने होइन, आफू पनि बाँच्ने र अरुलाई पनि बचाउने बेला हो यो।’

ऋणीलाई सहज

बैंकहरूले सेवा–सुविधाका नाममा ग्राहकबाट उठाउँदै आएको शुल्क लिन नपाउँदा सर्वसाधारण र ऋणीलाई भने सहज हुने छ।

मौद्रिक नीतिअनुसार अबदेखि बैंकहरूले कर्जा लगानीमा बढीमा ०.७५ प्रतिशत सेवा शुल्क, प्रिपेमेन्ट शुल्क ०.५ प्रतिशत र केही ठूला कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क बाहेक अन्य शुल्क लिन पाउने छैनन्।

यसअघि बैंकहरुले एटिएम जारी गर्दा, चेक, स्टेटमेन्ट, एसएमएस, एबीबीएस जस्ता कामका लागि पनि अतिरिक्त शुल्क लिन गरेका थिए।

वार्षिक खुद नाफा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रले यसअघि विभिन्न शीर्षकमा लिइने सेवा शुल्क र ब्याजबाट थप आम्दानी गरिरहेको थियो।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूको रिटर्न अफ इक्विटी अब बढीमा १२ प्रतिशत मात्र हुने बताउँछन्।