हामी राम भरोसामा जोगिएका छौं : सुरेन्द्र पाण्डे

सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री हुन्। नेकपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पाण्डेसँग देशको अर्थतन्त्र, आगामी बजेट र नेकपाभित्रको विवादबारे नेपाल समयका लागि सञ्जीव शर्मा र शर्मिला ठकुरीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

बजेट आउन करिब दुई साता बाँकी छ, पूर्वअर्थमन्त्री र सत्तारुढ दलको नेताका हैसियतमा तपाईंले कस्तो सुझाव दिनुभएको छ?

बजेट बनाउने काम अर्थमन्त्री र सम्बन्धित शाखाले गरिरहेका होलान्। प्रचलनअनुसार अर्थमन्त्री नै त्यसमा बढी संलग्न हुन्छन्। यद्यपि, अर्थ समितिमा बजेटबारे मैले बोलेका कुरा बजेट बनाउने टिमसम्म पुगेको छ भन्ने सुनेको छु। अर्थमन्त्रीसँग बजेटबारे बेग्लै छलफल भएको छैन।

कोभिड–१९ को प्रभावलाई सम्बोधन गर्न कस्तो बजेट आउनुपर्ला?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य तोकेको थियो तर, कोभिड– १९ को प्रभावका कारण यो २.२८ प्रतिशत हुने तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ। मेरो अनुमान त्योभन्दा पनि कम हुन्छ भन्ने हो। लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ, निश्चित छैन। यद्यपि, आर्थिक वृद्धिदरले मात्रै सबै आर्थिक गतिविधिको मापन हुँदैन।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिका वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धि दर ३ वा ४ प्रतिशतभन्दा माथि थिएन। तर, त्यतिबेला अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु धेरै नकारात्मक थिएनन्। अहिले त विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छ। समग्र सूचक नकारात्मक छन्। इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड (आईएमएफ) ले समग्र एसियाको आर्थिक वृद्धि शून्य हुन्छ भनेको छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक व्यापार र वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था अझ बढी प्रतिकूल छ।

बेरोजगारी बढ्न थालेपछि मानिसहरु जुलुस र नारामा केन्द्रित हुन थाल्छन्। यसले राजनीतिक समस्यासमेत आउँछ। त्यसैले यो सम्पूर्ण अवस्था बुझेर सम्भावित सबै समस्या सम्बोधन हुन सक्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ।

खाद्यान्न र औषधिजस्ता अति आवश्यक वस्तुबाहेक अन्यको माग शून्यजस्तै छ। यसले राजस्वमा ठूलो असर पार्छ। रेमिट्यान्समा गिरावट आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्छ। यसले समग्र तरलतामा प्रभाव पार्छ।

उद्योगधन्दा र अन्य क्षेत्र ठप्प हुँदा रोजगारीमा असर पारेको छ। बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स र अन्य आम्दानी नहुँदा बैंकहरुको निक्षेप घट्छ। तरलताको झन् ठूलो अभाव हुन्छ।

राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋण पनि घट्दा हामीले आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले बैंकबाट रकम तान्दा निजी क्षेत्रले ऋण नपाउने अवस्था आउँछ। ब्याज बढेर समस्या आउँछ।

बेरोजगारी बढ्न थालेपछि मानिसहरु जुलुस र नारामा केन्द्रित हुन थाल्छन्। यसले राजनीतिक समस्यासमेत आउँछ। त्यसैले यो सम्पूर्ण अवस्था बुझेर सम्भावित सबै समस्या सम्बोधन हुन सक्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ।

सम्भावित आम्दानीको आकारअनुसार बजेटको आकार घटाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ खर्च निकै कम गर्नुपर्छ।

खर्च कसरी घटाउने?

चालु खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ। यद्यपि, चालु खर्चमा ३० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। सवारीसाधन नकिन्ने, मर्मत खर्च कटौती गर्ने, सवारीसाधनको सुविधा नदिने गर्दा मात्रै पनि ठूलो रकम जोगिन्छ।

सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीमा यस वर्ष भर्ना नगर्ने, भवन निर्माण नगर्ने जस्ता कामले पनि खर्च कम गर्न सकिन्छ। प्रदेशहरु पनि यही मोडेलमा जानुपर्छ।

उता पुँजीगत खर्च नगर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन र पुँजी सिर्जना नहुँदा त्यसले थप समस्या उत्पन्न गर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना, युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन्।

अहिलेसम्म अनुदानमा जाने कार्यक्रमहरु कर्मचारी, पार्टी कार्यकर्ता र अन्यले मिलोमतोमा दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यी सबै कार्यक्रमलाई रिमोडलिङ गर्नुपर्छ। सबैको रकमलाई एउटै डालोमा हालेर विदेशबाट फर्कने र स्वदेशमै पनि बेरोजगार भएकालाई उनीहरुको प्रस्तावका आधारमा बैंकमार्फत सहुलियत ब्याज दरमा वा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने हो भने त्यसले रोजगारी सिर्जनाका साथै तुरुन्तै प्रतिफल दिन सक्छ।

अहिले ठूलालाई सुविधा दिनेभन्दा पनि सानालाई जोगाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रको ऋण पनि ठूला फर्महरुले सहुलियत ब्याजमा लिएर व्यापारमा लगानी गरी दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

यद्यपि, ठूला लगानीकर्ता प्रोत्साहित नै नगर्ने भन्ने होइन। कृषि क्षेत्रमा पनि ठूला लगानीकर्ता आउनुपर्छ। तर, अहिलेको हाम्रो आर्थिक विकासको मोडेलमा दुरुपयोग बढी छ। भूमिसुधारको कार्यक्रम जग्गा बाँड्नेमा मात्रै सीमित भयो। उत्पादन बढाउन जग्गा चाहिएको हो तर, यो घडेरी बिक्री गर्नेमा सीमित छ। अहिले आर्थिक क्षेत्रको यो (अ) व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने अवसर पनि हो ।

कोभिड १९ का कारण गाउँमा रिभर्स माइग्रेसन भइरहेको अवस्था छ। यसलाई अवसरको रूपमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिएला?

यसलाई यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्नु जरुरी छ। अहिले देखिएको रिभर्स माइग्रेसनलाई गाउँमै टिकाउन ठूलो अभियान चाहिन्छ– सरकार, मिडिया र अन्य सबै क्षेत्रबाट।

विमानस्थलमै श्रमिकप्रति हुने व्यवहार हेर्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ। त्यहाँ उनीहरुको व्यवहार सहयोग गर्ने होइन, सास्ती दिने हुन्छ।

गाउँमा मानिस बसेर मात्रै भएन। त्यहाँ उनीहरुको आजीविका चल्नुपर्यो, आम्दानी हुनु पर्यो। गाउँमा कुन आकर्षणले टिक्ने? त्यसका लागि पूर्वाधार हुनुपर्यो।

सबैभन्दा पहिले त नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट योजना चाहिन्छ। योजना बनाएर मात्रै भएन, कार्यान्वयन गर्नु सक्नुपर्यो। मैलेचाहिँ त्यो क्षमता देखिरहेको छैन।

विदेशबाट गाउँ फर्किएको श्रमिकले सरकारी कार्यालयमा आफ्नो प्रस्ताव बुझायो भने त्यसलाई कसरी हेरिन्छ? हाम्रा सरकारी निकायहरु कस्ता छन्? हाम्रो ब्युरोक्रेसी तयार छ त? विमानस्थलमै श्रमिकप्रति हुने व्यवहार हेर्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ। त्यहाँ उनीहरुको व्यवहार सहयोग गर्ने होइन, सास्ती दिने हुन्छ।

हाम्रा सबै संयन्त्रहरु त्यसका लागि तयार भइसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा कोभिड– १९ को संकट टरेपछि फेरि ऊ सहर वा विदेशतर्फ लाग्छ।

अहिले निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म विशेष राहत प्याकेज माग गरिरहेका छन्। सरकारले यो माग पूरा गर्न सक्ला?

नेपालको कुल जीडीपी झन्डै साढे ३७ खर्बको छ। त्यसअनुसार झन्डै दुई खर्ब बराबरको राहत दिनुपर्ने हुन्छ। ठिकै छ, दिन सकिएला। तर, सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र कुन हो त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

जस्तै : कृषि क्षेत्रका दुग्ध उद्योग, नगदे बाली, पोल्ट्री फर्मलगायतलाई लिएको ऋणमा समस्या होला। होटल–रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदा ठूलो समस्या आएको छ।

हवाई उडानदेखि अन्य सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित छ। त्यसैले सबैभन्दा बढी प्रभावित को छ र कसलाई जोगाउन जरुरी छ त्यस आधारमा प्राथमिकता तय गरेर राहत दिनुपर्छ।

असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना व्यवसायी झन् ठूलो समस्यामा छन् नि!

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, ठेला व्यापारी र अन्य असंगठित श्रमिकहरु समस्यामा छन्। तर, उनीहरु कहाँ कति कुन अवस्थामा छन्, कसैसँग रेकर्ड छैन। उनीहरुलाई कसरी राहत उपलब्ध गराउने समस्या छ।

हाम्रो देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा एकदमै कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। यद्यपि, कर छलीको विषय भने गम्भीर छ। योचाहिँ ठूलो राष्ट्रिय समस्या छ।

विकसित देशमा सबै नागरिकको तथ्यांक हुन्छ र बैंकमै नगद राखिदिन पनि सकिन्छ। वा उनीहरुका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकिएला। तर, हाम्रो सरकार असंगठित क्षेत्रका मजदुरको सोझै उद्धार गर्ने तहसम्म पुग्ला भन्ने लाग्दैन। उनीहरुका लागि अहिले देखिएको विकल्प परिस्थिति सहज बनाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नै हो।

यसै बेला सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने हो भने बजारमा पुँजी प्रवाह भएर अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने कतिपय व्यवसायीको माग छ। यस्तो माग कति उचित हो?

यो सार्वजनिक रुपमा बोल्ने भन्दा पनि राजनीतिक लबिङ गरेर समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। सुरुमा अमेरिकाले हतियार र लागूऔषध व्यापारको अवैध आर्जन आतंकवादमा लगानी भयो भनेर त्यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै यो व्यवस्थाका लागि लबिङ गरेको हो। त्यतिसम्म ठिकै थियो तर, अहिले कर नतिरेको रकम पनि जफत गर्नुपर्छ भनेर कडाइ गर्न थालियो र हामीलाई समस्या भयो।

हाम्रो देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा एकदमै कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। यद्यपि, कर छलीको विषय भने गम्भीर छ। योचाहिँ ठूलो राष्ट्रिय समस्या छ। यसमा सुधार गर्ने हाम्रो आफ्नो चुनौतीको कुरा हो। तर यसको नाममा सबै खालका आर्थिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ।

विदेशी मुद्रा आर्जन हुने बाटो बन्द हुँदै छ। हामीले किन्ने अमेरिकी बन्डमा समेत अमेरिकाले ब्याजदर घटाइसकेको छ।

अब हामीले फाइनान्सियल टास्क फोर्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकारी निकायहरुलाई कर छलीको कुरा हाम्रो आन्तरिक समस्या हो त्यसलाई हामी यसरी सुधार गर्छौं। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कडा नियमले हाम्रो जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुर्याइरहेको छ भन्ने बुझाउनुपर्छ। यसलाई ब्युरोक्रेसीको तहमा नभई राजनीतिक लबिङबाटै समाधान खोज्नुपर्छ।

विदेशी मुद्रा आर्जन हुने बाटो साँघुरिँदै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) लाई कसरी सन्तुलित बनाउने?

बीओपीलाई सन्तुलनमा राख्न केही अप्ठ्यारो छ। विदेशी मुद्रा आर्जन हुने बाटो बन्द हुँदै छ। हामीले किन्ने अमेरिकी बन्डमा समेत अमेरिकाले ब्याजदर घटाइसकेको छ। कोभिड १९ को समस्या कम हुँदै जाँदा चीन, जापानजस्ता ठूलो मात्रामा अमेरिकी बन्ड किनेका देशले पनि बन्ड बेचेर डलरमै नगद माग्न थाल्नेछन्। डलरको माग बढ्दा भाउ पनि बढ्छ।

डलर सञ्चिति कम हुँदा हाम्रो ‘पेइङ क्यापिसिटी’ कम हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता संस्थासँग ऋण लिनुपर्छ। तर, आईएमएफलाई पनि ऋणका लागि धेरैतिरबाट दबाब पर्ने हुँदा उसले आफ्नो अनुकूलताअनुसार ऋण दिन्छ।

त्यसैले विदेशी मुद्राको खर्चमा मितव्ययी नभई सुखै छैन। विदेशी मुद्रा बचाउन हामीले विकासका लागि चाहिने ठूला उपकरण खरिद, सुन खरिद, सवारीसाधन खरिदजस्ता तुरुन्तै प्रतिफल नदिने काममा रोक लगाउनुपर्छ। विदेश पढ्न जानेलाई पनि विदेशी मुद्रा नदिने अवस्था आउन सक्छ।

त्यस्तै नेपालले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता संस्था र विभिन्न देशबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज अहिले नलिन आग्रह गर्नुपर्छ। सरकारले गरिराखेको पनि छ। यस्ता केही विशेष उपायबाट हामीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौं।

प्रधानमन्त्रीले जुन दुईवटा अध्यादेश जारी गर्नुभयो। त्यसले नयाँ समस्या सिर्जना गरेको हो। सबै कोरोनातर्फ केन्द्रित भएका बेला अर्को पार्टी फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु कुनै पनि तवरले चित्तबुझ्दो कुरा थिएन।

नेपालको अर्थतन्त्र रिभाइभ हुन कति समय लाग्ला?

डेढदेखि दुई वर्ष लाग्ला। अहिलेको अवस्था हेर्दा सन् २०२२ को मध्यसम्म केही सहज हुन्छ कि भन्ने लागेको छ।

जारी परिस्थितिबाट पार पाउन हाम्रो सरकार, ब्युरोक्रेसी र अन्य संरचना सक्षम छन्?

छैनन्। हाम्रो अध्ययन नै छैन। योजना आयोगलाई सोध्नुस्, त्यहाँ केही अध्ययन छैन, तथ्यांक पनि छैन। तथ्यांक विभागसँग पनि आवश्यक तथ्यांक छैन। नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिककाबारे उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, श्रम मन्त्रालय कतै पनि डाटा छैन। भद्रगोलको अवस्था छ।

अलिकति प्रसंग बदलाैं, यही बेला नेकपामा विवाद देखियो, के यो आवश्यक थियो?

पूरै देश लकडाउनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले जुन दुईवटा अध्यादेश जारी गर्नुभयो। त्यसले नयाँ समस्या सिर्जना गरेको हो। सबै कोरोनातर्फ केन्द्रित भएका बेला अर्को पार्टी फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु कुनै पनि तवरले चित्तबुझ्दो कुरा थिएन।

एकजना व्यक्तिले गरेको निर्णयको जबाफदेही हामी सबै हुनुपर्ने भयो।

त्यसैले यो विषयमा छलफल गर्न हामीले स्थायी कमिटीको बैठक माग्यौं। तर बैठक हुन सकिरहेको छैन। हामीले बैठक बोलाउन माग गरिरहेका छौं। सबै छलफल त्यहीं हुन्छ।

बैठक डाक्नु र छलफल गर्नु पार्टीको आफ्नो कुरा होला तर, यहाँ त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको कुरा आयो!

बैठकको माग गर्ने हामी २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले राजीनामाको कुरा उठाएका थिएनौं। अध्यादेश र सरकारका अन्य कामकारबाहीबारे व्यापक छलफल गरौं भनेर स्थायी कमिटीको बैठक माग गरेका थियौं।

तर, सचिवालय सदस्यहरु झन् मच्चिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे। अब राजीनामा किन मागेको र फेरि त्यो माग किन छोडेको भन्ने विषयमा पनि स्थायी समितिमा छलफल हुनुपर्छ।

यस्तो गतिविधिले पार्टीलाई त धक्का लाग्यो होला नि?

राम्रो काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, नराम्रो गर्दा त धक्का लागिहाल्छ। किनकि यो काम कसैलाई राम्रो लागेको छैन। हामीलाई पनि सरकार र केही व्यक्तिका क्रियाकलापको जबाफ दिँदै हिँड्नुपर्दा नराम्रो लागेको छ।

बजेट अगाडि स्थायी समितिको बैठक बस्ने सम्भावना छ?

नबसी हुँदै हुँदैन। बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीको विचार लिन नपर्ने अनि आफूखुसी अध्यादेश जारी गर्दै हिँड्ने? यो पनि मिल्ने कुरा हो र? विचार त सुन्नुपर्यो नि त्यसको लागि पनि बैठक चाहियो। बैठक बस्नैपर्छ।

अहिले सरकारले कोभिड– १९ रोकथामको एक मात्र विकल्प लकडाउन हो जसरी प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ। किन यस्तो?

यस विषयमा पनि स्थायी कमिटीमा छलफल गरौं भनेको हो। अहिलेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिलाई जारी राख्दै रोकथामका उपाय कसरी अवलम्बन गर्ने यसमा पनि छलफल गर्नु जरुरी छ। अहिलेसम्म हामी ‘राम भरोसा’ मा जोगिएका छौं।

सीमा क्षेत्रमा थुप्रै नागरिक रोकिएका छन्। उनीहरुलाई उताको प्रहरीले यता लखेट्ने यताकाले उता लखेट्ने भइरहेको छ। अर्कोतिर लुकेर देश आउने पनि थुप्रै छन्। यसले जोखिम अझ बढाएको छ।

बरु सीमामा रोकिएका नागरिकलाई नेपालकै क्वारेन्टिनमा राखेर परीक्षण गर्ने र घर फर्काउने वातावरण बनाउन सकिन्छ होला। यसबारे छलफलका लागि पनि बैठक त चाहियो।