बजेट : अर्थतन्त्रको संकट कसरी पार लगाउलान् मन्त्री खतिवडाले ?

काठमाडौं– सन् १९९१ मा राजीव गान्धीको हत्यापछि भारतका प्रधानमन्त्री बनाइए पीभी नरसिंह राव। राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकट चुलिएको त्यो बेलाको भारतमा राजनीतिबाहिरका अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री बनाइए।

रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका अनुसार त्यतिखेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ दिनको आयात धान्न पुग्ने ११० करोड अमेरिकी डलर मात्र थियो। यो संकटका बेला मनमोहन सिंहले अपनाएको खुला अर्थव्यवस्थाको नीतिले भारतीय अर्थतन्त्रलाई माथि उठायो ।

अहिले कोभिड–१९ का कारण विश्वले नै आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मा आबद्ध १९० देशमध्ये १७० देशको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुने आईएमएफको प्रक्षेपण छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका अर्थमन्त्रीले आगामी १५ जेठमा प्रस्तुत गर्ने बजेटले मुलुकको आर्थिक संकट सम्बाेधन गर्नुपर्नेछ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पृष्ठभूमि पनि राजनीतिज्ञको होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई विज्ञका रुपमा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएका हुन्। यो समयमा अर्थतन्त्रका विज्ञ खतिवडालाई मनमोहन सिंहलाई जस्तै चुनौती छ।

‘एक्लो अर्थमन्त्रीले चाहँदैमा सबै थोक हुँदैन, तर प्रधानमन्त्री र पार्टीको सहयोग भएमा धेरै गर्न सकिन्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत संस्थाको नेतृत्व सम्हालिसकेका खतिवडामाथि अझै पनि धेरैको विश्वास र अपेक्षा छ। खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछिको पहिलो बजेटमा उनले अनावश्यक खर्च धेरै कटौती गरेका थिए भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन केही नीतिगत परिवर्तन ल्याए।

तर, दोस्रो बजेट (चालू आर्थिक वर्षको) महत्त्वाकांक्षी र वितरणमुखी भएको आरोप उनले खेप्नुपर्यो। संसद् विकास कोषको रकम र वृद्ध तथा असाहय भत्ता बढाउनु, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा १४ अर्ब बजेट छुट्याउने जस्ता कामका लागि उनी आलोचित हुन पुगे।

अहिले कोभिड १९ को महामारीका कारण आर्थिक वृद्धि २.२८ प्रतिशत मात्र हुने तथ्यांक विभागले अनुमान गरेको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र १६ प्रतिशतभन्दा बढीले नकारात्मक हुने विभागको प्रक्षेपण छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिव १५ लाख नेपाली रोजगार गुमाएर फर्कने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन्। अर्को वर्ष विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स करिब ७० प्रतिशतले घट्ने अनुमान भइरहेको छ।

एकातिर रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्र नकारात्मक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ भने अर्कोतिर मुलुक कृषि उत्पादनमा समेत आत्मनिर्भर छैन। आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा खाद्यान्न संकट गहिरिने विज्ञहरुले चेतावनी दिन थालेका छन्।

जानकारहरु यस्तो अवस्थामा स्रोतमा दवाब पर्ने भएकोले खर्च कटौतिसँगै बजेटको आकार पनि घटाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। कतिपयले भने आकार नघटाएरै प्राथमिकता वर्गीकरण गरी बजेट प्रस्तुत गर्न सुझाव दिइरहेका छन्।

अनावश्यक खर्च कटौती

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेटमा स्वास्थ्य र पुनर्निर्माण तथा कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा सडक बढारेर सकियो। कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको छ। बजेटमा यस्ता कार्यक्रम खारेज गरौं, सबै रकम एक ठाउँमा हालौं र बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्ने गरी प्रतिफल लिन सकिने योजना ल्याऔं।’

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत आगामी बजेटमा अनुत्पादक खर्चहरु कटौती गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनका अनुसार सुरक्षा क्षेत्रको खर्चमा कटौति, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बन्द र संसद विकास कोष खारेज गर्न जरुरी छ।

सरकारले पहिलेदेखि बनाएका धेरै आयोग र समितिलाई मर्ज गरेर प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिने महतको सुझाव छ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायी भने बजेटले स्वदेशीविदेशी लगानी बढाउने, रोजगारी बढाउने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

भारतमा मनमोहन सिंहले गरेजस्तै नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन गैरआवासीय नेपालीलाई सहज लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

लगानी भित्र्याऊ

विदेशी नागरिकलाई मर्चेन्ट बैंकमार्फत ५ लाख डलरसम्म पुँजी बजारमा लगानी गर्न छुट दिइँदा पुँजी बजारमा सकारात्मक वृद्धि हुने व्यवसायी बताउँछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान वैदेशिक लगानी र गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न स्वीकृति र स्रोत सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउनु पर्ने बताउँछन्।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न हुने खालका परियोजनाका लागि बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ।

विदेशबाट फर्कने कामदारलाई ध्यानमा राखेर कृषि आधुनिकीकरणका परियोजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीलाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अर्थविद्हरुको जोड छ।

अर्थविद् स्वर्णिम वाग्ले बजेटले बजारमा अधिक रकम प्रवाह गर्नुपर्ने बताउँछन्। यद्यपि, यसो गरिरहँदा मुद्रस्फिति बढ्नेतर्फ भने सजग रहनुपर्ने उनको भनाइ छ।