आगामी बजेटका प्राथमिकता स्वास्थ्य र निर्माणाधीन आयोजना

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएकाे छ। काेभिड–१९ ले पारेको आर्थिक असरका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र, निर्माणाधीन विकास आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू जुटेका छन्।

जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटमा निर्माणाधीन विकास आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतका साथ समेटिने जनाएको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुृष्प कँडेलका अनुसार मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरलगायत आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुनेछ। 

लकडाउनकै बीच मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। उनले भने, “कोभिड–१९ का कारण स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा भए पनि निर्माणाधीन आयोजनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।”

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोषअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। कोभिड–प्रभावले गर्दा आगामी वर्षको बजेटमा उक्त रकम विनियोजन गर्न नहुने माग चर्को हुँदै गएको छ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल आगामी बजेटमा सांसद विकास कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनले भने, “सरकारले स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा बढी रकम विनियोजन गर्नु जरुरी छ।”

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कँडेलका अनुसार आयोगले आफ्नो तर्फबाट बजेट बनाएर बुझाइसकेको छ। उनले भने, 'सांसद विकास कोष र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयले नै अन्तिम निर्णय गर्नेछ।” उनले आगामी आवको बजेटकाे आकार पनि चालु वर्षको हाराहारीमै हुने बताए।

योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्ट पनि आगामी बजेट केही गेमचेन्जर आयोजना र चालु आयोजनामै केन्द्रित हुने बताउँछन्। भट्टका अनुसार बजेट बनाउने क्रममा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न भने निकै कठिन भएको छ।

आगामी आवमा राजस्व चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम हुनेछ। कोभिड–१९ ले गर्दा विश्वका अधिकांश देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिनेछन्। यस्तो अवस्थामा दातृ निकायसँग सहयोगको हात फैलाउन पनि सकस पर्नेछ।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म राजस्वबाट ५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ। यो लक्ष्यको ५३.३१ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

कोभिड १९ का कारण आयात घट्दा भन्सार राजस्व घटेको छ भने लकडाउनका कारण अन्य आर्थिक गतिविधि हुन नपाउँदा, आयकर, अन्तःशुल्क, भ्याट लगायत घटेका छन्।

नेपालसँग हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३.३ प्रतिशत आन्तरिक र बाह्य ऋण छ। आगामी बजेट पनि दातृ निकायको भरमा नै बन्ने हो। दातृ निकायले पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता हेरेर मात्र ऋण दिन्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार इन्टरनेसनल मनिटर फन्ड (आईएमएफ) ले करिब २६ खर्ब नेपाली रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने बताएको छ।

तर, नेपालले कति ऋण लिने र खर्च कसरी गर्ने भन्ने कुरा आईएमएफलाई आश्वस्त पार्नु जरुरी छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च २६.७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ।