‘अहिले नेपाल गर या मरको अवस्थामा छ’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले गत मंगलबार एक करोडसम्मका ऋणीलाई ब्याजमा एक प्रतिशत छुट दिने, वैशाख मसान्तसम्मको ब्याजमा हर्जना नलिने लगायतका चारबुँदे निर्णय गर्‍याे। महिलाका नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप राखे स्रोत खोल्न नपर्ने, विदेशबाट कसैले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म ल्याएमा विभाग र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने, गैरआवासीय नेपालीले १० लाख डलरसम्म नेपालमा लगानी गरेमा स्रोत खोज्न नहुने जस्ता व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दियो।

परिसंघका यी निर्णय र सुझाव अहिले विवादित बनेका छन्। परिसंघको पछिल्लो निर्णय र अर्थतन्त्रका विविध विषयमा परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानसँँग नेपाल समयका लागि शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानी :

परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैंकर्स एसोसिएसनले सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्‍याे नि? किन विवादित बन्यो यो विषय?

बोर्ड सञ्चालकहरु कोर बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ हुँदैनन्। त्यसका लागि बैंकर्स एसोसिएसन नै विज्ञ हो। हामीले नीति निर्माणमा काम गर्ने हो र सरकारसँग लबिङ गर्ने हो। हामीले बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) सँग सहकार्यका लागि पहल गरेका हौं। तर उनीहरुको कुरा बटारिएर आएको देख्दा दुःख लाग्यो।

कोभिड–१९ महामारीले संकट निम्त्याएका बेला यसरी बैंकिङ क्षेत्रभित्र राजनीति हुनु राम्रो होइन। एनबीए बैंकभित्रको संस्था हो। बैंकका अध्यक्षहरुले गरेको निर्णयमा सार्वजनिक रुपमा टीकाटिप्पणी गर्नु उनीहरुको अधिकारबाहिरको कुरा हो।

परिसंघमार्फत तपाईंहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटो खुकुलो बनाउन माग गर्नुभयो। धेरैले यसलाई कालोधन सेतो बनाउन परिसंघले लबिङ गर्‍याे भनिरहेका छन् नि?

कालोधन भित्र्याउने मार्ग खोज्यो भन्नु संकीर्ण सोचाइको उपज हो। यस्तो सोच राख्नु नै गलत हो। हामीले सरकारलाई किन त्यस्तो सुझाव दियौं भन्ने कुरा प्रस्ट्याउन चाहन्छु। जस्तै, कसैले १० लाख रुपैयाँ प्रतिआनामा जग्गा बेच्छ तर, जग्गा पास गर्दा सरकारी रेट ३ लाखअनुसार मालपोतमा राजस्व तिर्छ र बाँकी ७ लाख क्यास लिन्छ।

अब, बैंकहरुले सरकारी रेट तीन लाख रुपैयाँ प्रतिआनाअनुसारको निक्षेपमात्र राख्न स्वीकार गर्छन्। बाँकी ७ लाखको स्रोत देखिँदैन। त्यो ७ लाख रुपैयाँ उनीहरुले कि घरमा नै राख्नुपर्छ कि व्यक्तिगत ब्याजमा लगानी गर्नुपर्छ।

यो गलत धन्दा गरेको रकम होइन तर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको आँखामा यो गलत धन हुन पुग्छ। त्यसैले सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा केही लचिलो भएमा खर्बौं रुपैयाँ बैंकमा निक्षेपका रुपमा आउने र नेपालको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने सोचका साथ सो माग अगाडि सारिएको हो।

महिलाका नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा राख्नका लागि स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था गर्नसके महिला सशक्तीकरणमा सहयोग पुग्छ भने उनीहरुको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सोच हो। किनकि अधिकांश महिला हातमा रकम नहुँदा पुरुषको दबदबामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। महिलाका नाममा बैंक खातामा रकम जम्मा भयो भने उनीहरुको मनोबल बढ्छ।

यस्तो माग पनि आफ्ना लागि राखेको भनेको सुन्दा दुःख लाग्यो। मेरो अर्बौंको व्यवसाय छ, मलाई १५ लाख रुपैयाँमा मात्र स्रोत नदेखाउँदा के फाइदा होला? यसमा मेरो व्यक्तिगत रुचि केही छैन।

परिसंघले एक करोडसम्मको कर्जामा एक प्रतिशत ब्याज कम गर्ने निर्णय पनि विवाद पर्‍याे त?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संगठनले एक करोडसम्मको कर्जामा एक प्रतिशत ब्याजदर छुट दिने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय पनि सञ्चालकहरुले आफ्नै लागि गरे भन्ने हौवा फिँजाइएको छ। त्यो विकृत दिमागको उपज मात्र हो।

कर्जामा एक प्रतिशत ब्याज कम गर्दा साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगीलाई फाइदा पुग्छ। उनीहरुलाई राहत पुगोस् भन्ने हाम्रो सोच हो। यसले बैंकलाई खासै हानि गर्दैन।

जस्तै : एनएमबी बैंकको उदाहरण हेरौं। कर्जामा एक प्रतिशत ब्याज कमाउँदा एनएमबीको खुद नाफा ८ करोड रुपैयाँ कम हुन्छ। यो रकमले बैंकलाई ठूलो असर पर्दैन तर लाखौं साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमीलाई भने ठूलो राहत हुन्छ।

सरकारले राहत प्याकेज ल्याउँदा ठूला उद्योगीलाई नै केन्द्रमा राख्छ। किनभने ठूलो उद्योगीको पहुँच छ। साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमीका लागि हामीले नबोले कसले बोल्ने? यस्तो विषयको नकारात्मक प्रचार हुनु दुःखद हो।

तपाईंहरुले एनआरएनए समेतले विदेशबाट रकम ल्याउँदा स्रोत नखोज्ने र उनीहरुले मर्चेन्ट बैंकमार्फत सेयरमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ। यो त अलिक बढ्तै भएन र?

आगामी वर्ष नेपालमा रेमिट्यान्स २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी मात्र आउने देखिन्छ। कम्तीमा ६ खर्ब घाटा हुन्छ। त्यो परिपूर्तिका लागि पनि एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) खुकुलो हुनुपर्ने र एनरएन (गैर आवासीय नेपाली) ले रकम ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

सेयरबजार ओरालो झर्दा पनि साना लगानीकर्ता नै समस्यामा पर्छन्। ठूला लगानीकर्ताले त विभिन्न ठाउँबाट लगानीको व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन्। विदेशबाट ल्याएको रकम सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने हो भने पुँजीबजार घट्दैन र साना लगानीकर्ता पनि सुरक्षित हुन्छन्।

विदेशबाट ल्याएको रकम कृषि उत्पादनमा लगाउने हो भने कृषि उत्पादन बढ्छ। अत्यावश्यक वस्तुका लागि आयातमा भर पर्नु पर्दैन। यसो हुँदा विदेशबाट फर्केका ५ देखि १५ लाख नेपालीले पनि बिस्तारै काम गर्नसक्ने वातावरण बन्छ।

अहिले नेपाल ‘गर या मर’ को अवस्थामा छ। मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन यस्तो व्यवस्था जरुरी छ। यस्तो व्यवस्था धेरै देशले गरेका छन्। सन् २००० मा मलेसियाले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो। हामीले मर्यादा नै नराखी यस्तो माग राखेको होइन।

उद्योगी, व्यापारी नै बैंकको सञ्चालक हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले व्यापारी र बैंकर्स छुट्टिनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि छलफलमा छ, यसलाई तपार्इंले कसरी हेर्नुभएको छ?

त्यसो हो भने, सुरुमै व्यापारीलाई बैंकमा लगानीका लागि स्वीकृति दिनै हुँदैनथ्यो। अब उनीहरुलाई हटाउने हो भने सबै प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयर बनाउनुपर्छ। अनि मात्र राष्ट्र बैंकले भन्न सक्छ– तपाईंहरु सञ्चालक बस्न योग्य हुनुहुन्न।

तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई एक पटक केलाएर हेर्नुहोस्, जहाँ व्यवासायी उद्योगीहरु सञ्चालक छन् ती बैंकको अवस्था राम्रो छ। एकाध बैंकको अलग कुरा, नत्र यस्ता बैंकमा बोर्ड र व्यवस्थापनको तालमेल पनि राम्रो छ। सरकारी बैंकको कुरा बेग्लै भयो।
सञ्चालकले आफ्नो लगानी सुरक्षाका लागि काम नगर्ने भन्ने हुँदैन, उसले बैंकको सधैं भलो चाहन्छ। सीईओ त बैंकमा रहुन्जेन्लसम्म हो, त्यसपछि बैंकको नाफा र घाटासँग उसलाई मतलब हुँदैन।

निजी क्षेत्रले ऋणमा ब्याजदर ६ प्रतिशत कम गर्नुपर्ने माग राखेका छन्, यसरी ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ?

बैंकहरु हालको ब्याजदरमा २ प्रतिशत कम गरेर लगानी गर्ने क्षमता पनि राख्दैनन्। त्यसका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ।

अहिलेको संकटका कारण बैंक पनि समस्यामा छन्। ऋणको ब्याज उठेको छैन। भोलि कति बैंकहरुको एनपीए बढ्ने हो, के के नोक्सान हुने हो थाहा छैन। यो राहत प्याकेज बैंकहरुले दिन सक्ने प्याकेज हो। 

राष्ट्र बैंकले चाह्यो भने धेरै गर्न सक्छ। उसले आफूसँग भएको बैंकहरुको रकममा ब्याज बढाउन सक्छ। आइडल रकमलाई प्रयोग गर्न दिन सक्छ। सीसीडी रेसियो हटाउन सक्छ, एसएलआर सीआरआरमा लचिलो हुन सक्छ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा वा ब्याजमा अनुदान दिन सक्छ। हामीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नै भनेका छौं, ‘हामी सञ्चालन खर्च घटाउँछौं। संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाउन पहल गर्छाैं र जति पनि फाइदा हुन्छ त्यो बेस रेट नै कम गरेर ग्राहकलाई दिन्छौं।’

तपाईं निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसमेत हुनुहुन्छ, कोभिड– १९ ले गरेको क्षति कस्तो छ?

कोभिड– १९ को असर हरेक घरको चुलोसम्म पुगेको छ। दिनभर काम गरेर बेलुकीको छाक टार्नेलाई सबैभन्दा बढी पीडा छ। त्यसपछि साना व्यवसायी मर्कामा छन्। एकातिर बैंकको ब्याज तिर्नुपरेको छ, अर्कोतिर व्यवसाय ठप्प छ।

ठूला उद्योगी व्यवसायीको पनि ठूलै समस्या छ। लकडाउनका कारण समस्या नभएको मानिस नै छैन। उद्योगीदेखि गृहणीसम्म सबै समस्यामा छन्।

पर्यटन क्षेत्र धराशयी हुने अवस्था आएको छ। निर्यात उद्योगले कच्चा माल पाएका छैनन्। धेरै कामदार हुने उद्योग झनै समस्यामा छन्।

अझै कतिसम्म नोक्सानी हुन्छ, थाहा छैन। कृषि क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ। कृषकले नयाँ बाली लगाउन पाइरहेका छैनन्।

सरकारसँग निजी क्षेत्रको मुख्य माग के हो?

निजी क्षेत्रको मुख्य माग ब्याजमा छुट नै हो। त्यसका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ। सरकारले पुनर्कर्जा वा अनुदानको निर्णय गर्नैपर्छ। उद्योगहरु धेरै समस्यामा छन्। उनीहरुलाई विद्युत् सहुलियत दिनुपर्छ।

सरकारले ब्याजको किस्तामा छुट दिन भनेको छ, अब कर तिर्ने समयअवधि बढाउनुपर्छ। वर्किङ क्यापिटलका लागि ऋणको १० प्रतिशत पुन थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

त्यस्तै बाली कटानी, बजारसम्म ढुवानीको व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्‍याे। किसानलाई बिउबिजनको व्यवस्था गर्नुपर्‍याे।मन्त्रालयहरु मिलेर कृषिका लागि सहज व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। अब उद्योगहरुलाई सुरक्षाको नियम पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ।

सीमित स्रोतका भरमा सरकारले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो राहत दिन सक्ला?

राजस्व घटेको छ, आउने वर्षमा झन् घट्छ। सरकारले निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन गर्न नसक्ला। तर, निजी क्षेत्रलाई जोगाउने खालको राहत ल्याउन सक्छ। निजी क्षेत्रले पनि यही मौका हो फाइदा लिने भन्ने हिसाबले सोच्नु हुँदैन। तर, सरकारले उदार नीति भने ल्याउनैपर्छ। यो मेरो व्यक्तिगत विचार मात्र हो।