राहत प्याकेजका लागि निजी क्षेत्रको थुप्रै माग, बजेटसँगै ल्याउने सरकारी तयारी

काठमाडौं– कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेको छ।

कोभिडले गर्दा हुने आर्थिक क्षति कम गर्न विभिन्न देशले उद्योगी/व्यवसायी र नागरिक केन्द्रित ठूलो राहत प्याकेज सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले युरोप क्षेत्रमा ७.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिमा पनि ठूलो नोक्सानी हुने कोषको आकलन छ।

उद्योग–व्यवसाय र सेवा क्षेत्र ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धिमा नोक्सान हुने नै भयो।

आर्थिक क्षति कम गर्न अमेरिकाले वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत रकम राहत दिने घोषणा गरिसकेको छ।

त्यस्तै, इटलीले राहतका लागि कुल बजेटको तीन प्रतिशत र भारतले ०.८ प्रतिशत राहत दिने घोषणा गरिसकेको छ।

मलेसियाले अहिलेसम्मको सर्वाधिक वार्षिक बजेटको १६ प्रतिशत रकम राहत दिने जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले नेपालमा कोभिडका कारण डेढदेखि दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन्।

तर, नेपाल अहिलेसम्म बजेटरी राहतको विषयमा मौन छ। पहिलो चरणमा नेपालले मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित राहत प्याकेज ल्याएको थियो।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल राहत घोषणा गरेका सबै देशले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई लक्षित गरेको बताउँछन्। नेपालमा पनि तल्लो वर्ग केन्द्रित राहत प्याकेज आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रले भने प्रत्यक्ष आफैंले पाउने गरी राहत प्याकेजको माग गरिरहेका छन्। यो प्रवृत्ति गलत भएको खनालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “कुनै निश्चित क्षेत्रलाई मात्रैभन्दा समग्र मुलुकको अवस्था हेरेर दीर्घकालीन प्रकृतिको प्याकेज ल्याउनुपर्छ।”

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार निजी क्षेत्रमा परेको असरबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ। उनी भन्छन्, “अध्ययनको निष्कर्षअनुसार सरकारले राहतको घोषणा गर्छ।”

सरकार बजेटको तयारीमा रहेको र राहतको प्याकेज पनि बजेट मार्फत आउने उनको भनाइ छ।

सरकारले हालसम्म निजी क्षेत्रको लागि पुनकर्जालाई दोव्बर बनाएको छ भने ब्याज तिर्ने समय थप गरेको छ।

यसअघि निजी क्षेत्रको पुनकर्जाको लागि सरकारले ३० अर्ब दिएको थियो। अब सो रकम ६० अर्ब पुगेको छ।

तर, निजी क्षेत्रले कर्मचारीलाई तलब दिनको लागि २ प्रतिशत ब्याजमा कम्तीमा एक वर्षको समय राखेर रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनुपर्ने, खातामा भएको रकमको साँवा र ब्याज काट्न नहुने लगायतका माग राखेका छन्।