अर्थतन्त्रले बदल्नै सकेन गियर

२०७६ साल नेपालको अर्थतन्त्रमा मिश्रित रह्यो। लगानीका प्रस्तावहरु गत वर्षभन्दा बढेको भए पनि लगानीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा ठूला उद्योगहरु खुल्न सकेनन् ।

पर्यटन वर्ष पनि घोषणा भयो, जसले आर्थिक हिसाबमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना थियो, तर कोभिड–१९ का कारण स्थगित गर्नुप¥यो। यो वर्षमा पनि सरकारी खर्चमा सुधार हुन सकेन । चैतसम्ममा पनि ३० प्रतिशतसम्म पनि पूँजीगत खर्च भएको छैन।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

यो वर्ष सकिने भनेर दाबी गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सकिएनन् । हुन त सरकारलाई कोभिड–१९ का कारणले ती आयोजनाहरु समयमा पूरा हुन नसकेको भन्ने बहाना बनाउनका लागि पर्याप्त भएको छ।

तर, यसैवर्ष सकिनुपर्ने मेलम्ची आयोजनामा विभिन्न विवाद देखिए। जसले आयोजनालाई एक वर्ष पछाडि धकेलिदियो । ३१ अर्बको लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना ५३ अर्ब भन्दा बढी लागिसक्दा पनि सकिने छाँटकाट छैन।

त्यस्तै निजगढ विमानस्थल पनि अगाडि बढ्न सकेन। वातावरणीय समस्या देखाएर मुद्दा परेपछि बन्छ की बन्दैन भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा नेपाल लगानी बोर्डले सो आयोजना अगाडि बढाउने भनिए पनि मुद्दाको छिनोफानो हुन नसक्दा काम शुरु भएको छैन।

तामाकोसी जलविद्युत आयोजना पनि अझै सकिएको छैन । यही चैतसम्ममा परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने भनेर सरकारले भनेपनि त्यो हुन सकेन। काम जति ढिला हुन्छ, आयोजनाको लागत त्यति बढ्छ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने सन्तोषजनक नै देखिएको छ। पोखरा विमानस्थलको काम लकडाउनका बीचमा पनि चलिरहेको छ।

पुँजीगत खर्च भएन, राजस्वमा कमी

यो वर्ष पनि विगतका वर्षमा झै पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रह्यो। २८ चैतसम्म २५.७२ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च भएको छ। राजस्व संकलन पनि चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा जम्मा ५१.७५ प्रतिशत मात्र छ। सरकारले लिएको राजस्व नीतिका कारण राजस्व बढ्नुको साटो घटेको जानकारहरू बताउँछन्।

अनिवार्य प्यानको व्यवस्था, एक हजारभन्दा बढीको कारोबारमा भ्याट बिल अनिवार्य, कर्जा लिँदा कर कार्यालय र बैंकमा बुझाएको कारोबार मिल्नुपर्ने लगायतका नीतिहरु कडाइका साथ लागू गर्दा पनि राजस्व सोचेजति उठ्न नसकेको बुझिन्छ।

निजी क्षेत्र

२०७६ साल निजी क्षेत्रको लागि पनि मिश्रित रह्यो। सरकारले एकैपटक थुप्रै नीतिगत परिवर्तन र कडाइ गर्दा लगानीको वातावरण सप्रिनुको साटो झन् बिग्रियो। एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ ऐन लाई सशक्त तवरले लागू गर्दा पनि अनौपचारिक कारोबार घटेको देखिएन।

नीतिगत कडाइले लगानीकर्ताहरु अत्तालिएर पुँजी होल्ड गर्दा लगानी विस्तार हुन सकेन। निजी क्षेत्रको सम्बोधन उचित रुपमा हुन नसकेको र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक रुपमा हेरेको टिप्पणी व्यापक रुपमा भयो ।

सेयर बजार

यस वर्ष बजार ओरालो नै लागिरह्यो । समग्रमा पुँजीबजारमा वर्ष २०७६ ग्रहणकै रुपमा रह्यो। पुँजीबजार प्रति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नकारात्मक दृष्टिकोण र उनले लिएका कतिपय नीतिगत निर्णयको नकारात्मक प्रभाव बजारमा परेको लगानीकर्ता बताउँछन्।

लगानीकर्ताहरु पटक पटक विभिन्न मागहरु राखी अर्थमन्त्रीकहाँ पनि पुगे। अनलाइन कारोबार पनि यसै वर्षदेखि सुरु भयो भने बैकहरुले ब्रोकरको काम पनि गर्न पाउने व्यवस्था भयो। केही सकारात्मक कामहरु पुँजीबजारको लागि गरिए पनि अर्थमन्त्रीको छविकै कारण बजार ओरालो लागेको बजार विश्लेषकहरुको दावी छ।

व्यापार घाटा

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनको नीतिले यो वर्ष व्यापार घाटामा केही सुधार देखियो। तर, अहिलेको आयात–निर्यातको अनुपात दिगो हुने सम्भावना भने न्यून छ। आयातमा गरिएको कडाइले केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन नबढ्दासम्म व्यापार घाटामा दीर्घकालीन सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न।

यो वर्ष पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन हुन सकेन। अर्कोतर्फ निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको लागि पहिलेभन्दा बढी रकम छुट्याउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णयले राज्यलाई अतिरिक्त भार थपिएको छ।

वर्षको अन्त्यतिर भएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले अल्पविकसित र विकासशील मुलकमा बेरोजगारी र गरिबी बढ्ने जनाइसकेको छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मात्रै होइन, सेवा क्षेत्रका थुप्रै मजदुरले अहिले नै रोजगारी गुमाइसकेका छन्।

रेमिट्यान्सको अप्रवाह कम भइसकेको छ। अबको केही वर्ष वैदेशिक रोजगारी नराम्ररी थला पर्नेछ। तर, युवा जनसंख्याको बाहुल्य भएकोले मानव पूँजीको उचित प्रयोग गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउँदा यही संक्रमण मुलुकका लागि चाँदीको घेरा बन्न सक्छ।