विश्लेषक भन्छन्- सरकारी राहतले उद्योग र पर्यटनलाई छोएन, निजी क्षेत्र भने सकारात्मक

काठमाडौं- सरकारी राहत पर्याप्त गृहकार्य नै नगरी ल्याएकाले कार्यान्वयनमा शंका रहेको टिप्पणी प्रतिपक्षी दल र विश्लेषकहरुले गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना संक्रमणका जोखिममा रहेका सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई लक्ष्य गरी ल्याएको राहत पर्याप्त नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने सरकारी राहत आफूहरुकै सल्लाहमा आएको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रया दिएका छन्।

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी, ऋणीलाई लक्ष्य गरी आइतबार राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो 

पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले सरकारले उचित समयमा राहत ल्याए पनि वास्तविक पीडितसम्म पुग्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, 'पीडित पहिचान गरेर राहत वितरणको मोडालिटी तय गर्नुपर्छ र राहत सही पीडितले पाउनुपर्छ, सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले होइन ।' 

समग्रमा राहत प्याकेज ठिकै रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्नैपर्ने उनले बताए । उनले भने, 'गरिब जनतालाई ध्यानमा राखेर प्याकेज घोषणा गर्नु राम्रो पक्ष हो।' 

महतका अनुसार राहतमा उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई नसमेटिनु कमजोरी हो। उनले भने, 'उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रलाई एक महिना साँवाब्याज तिर्ने अवधि सारिएको छ। मलाई लाग्छ, यो राहत निजी क्षेत्रका सीमित मानिसको कुरा सुनेर तय गरिएको हो।' 

अर्थविद् डिल्लीराज खनालले पनि राहत प्याकेज असन्तुलित रहेको बताए। उनले भने, 'सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई ध्यानमा राखेर राहत प्याकेज ल्याएको छ, यो राम्रो विषय हो। तर मजदुरका लागि ल्याइएको राहतले उत्पन्न हुने माग र आपूर्ति पक्षलाई भने सम्बोधन गरेको छैन।' 

एक महिनाको ब्याज छुट दिँदैमा पर्यटन क्षेत्र उठ्न नसक्ने उनले बताए। उनले भने, 'उद्योगधन्दा चौपट भएका छन् । उनीहरुका लागि पनि राहत दिनुपर्दथ्यो ।'

खनालका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण अमेरिका लगायतका देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरिएको छ।

अर्थविद् खनालले सरकारले विस्तृत अध्ययन गरेर बृहत् राहतको प्याकेज ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

निजी क्षेत्र भने आफूहरुको सल्लाहबमोजिम नै राहतको प्याकेज आएको दाबी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राहत अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई लक्ष्य गरी ल्याउनु उचित भएको प्रतिक्रिया दिए।

उनले भने, 'हामीले भनेअनुसार नै राहत आएको छ। अब साना तथा मझौला व्यवासाय र त्यसपछि ठूला उद्योगलाई राहत दिनुपर्ने हाम्रो माग छ।' 
उनका अनुसार महासंघले पहिला तल्लो वर्ग अनि मध्यम वर्ग र उच्च वर्गलाई राहत ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

उनले भने, 'राहत प्याकेज ल्याउँदा निम्न विषय नछुटून् भनेर सुझाव दिएका छौं। केही सम्बोधन गरिएको छ।'

गोल्छाका अनुसार ऋण तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने, ब्याज तिर्ने अवधि लम्ब्याइनुपर्ने, त्यसलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, चैतमा तिर्नुपर्ने करको किस्ता तिर्ने समय थप्नुपर्ने, श्रमिकलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, डिमान्ड शुल्क लगाउन नहुने जस्ता सुझाव निजी क्षेत्रको थियो, राहत सोहीअनुसार आएको छ।