कोरोनाका कारण भोकमरीको अवस्था आउँदैन

कोरोना भाइरसका कारण विश्व त्रसित छ। विभिन्न देशले सुरक्षित हुनका लागि आफ्नो देश बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेका छन्। नेपाल पनि अहिले पूर्ण रुपमा लकडाउन भएको छ। सरकारले कसैलाई पनि बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ।

खाद्यान्न र अत्यावश्यक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द छ। नेपाल भित्रने र बाहिरिने सबै नाका बन्द छन्। कतिपयले अब भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने दाबी गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर नेपाल समयले अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा अर्थतन्त्रका जानकार रामेश्वर खनालसँग कुराकानी गरेको थियो। कुराकानीको संपादित अंशः

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो असर पार्ला?

कोरोनाको प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा फैलन लागेको करिब ३ महिना भयो। सुरुको एक महिना चीनमा मात्र फैलिएको यो भाइरस पछि जापान, कोरिया र फिलिपिन्समा देखिएको थियो। पहिलो महिनामा हामीले पर्यटन क्षेत्रमा क्षति हुन्छ, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सोचेका थियौं। फेव्रुअरीको १५ तारिखसम्म आइपुग्दा यो रोग युरोपभरी फैलियो र मृत्युको संख्या चीनभन्दा पनि बढी युरोपमा पुग्यो।

चीन विश्वको औद्योगिक केन्द्र र विश्वभरका उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ स्पेयर पार्ट, मेसिनरी औजारहरु उत्पादन गरेर सप्लाइ गर्ने देश हो। चीनबाट हुने आपूर्ति ठप्प हुँदा विश्वभरी नै आपूर्तिमा समस्या भयो। त्यसको असर संसारभरका उद्योगहरुमा परेको छ भने नेपालका उद्योगमा पनि यसको असर पर्यो।

यदि कोरोना भाइरसको प्रभाव असारसम्म रह्यो भने नेपालमा भएका सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगहरु बन्द हुन्छन्। त्यस्तै तेलको खपत सबैभन्दा बढी चीनमा हुने गरेको छ तर त्यहाँ तेलको उपभोग कम भयो। जसका कारण तेलको मूल्यमा ह्वात्तै गिरावट आयो। तेलको मूल्य घटेका कारण विश्वको पुँजी बजारमा तेल उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको बजार मूल्य पनि घट्यो। सन् १९८७ पछि विश्वमा सवैभन्दा ठूलो आर्थिक समस्या अहिले आएको हो।

कोरोनाको कारण नेपालको पर्यटन र उद्योगमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। उद्योगी र पर्यटन व्यवसायीले लिएको कर्जा तत्काल उठ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि समस्या हुन्छ। बैंकहरुले कर्जा उठाउन सकेनन् भने उनीहरुको नाफामा असर पर्नुका साथै बजारमा तरलताको अभाव पनि हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र विकसित नभएको हुँदा कोरोनाको असर कृषि क्षेत्रमा खासै पर्दैन। कृषिमा प्रयोग हुने सबै कुरा नेपालमा नै छ। रासायनिक मल नपाउँदा मात्र कृषि उत्पादनको परिणाम ठूलो मात्रामा घट्दैन। आन्तरिक सेवा बजार पनि घट्दैन। यसरी हेर्दा आर्थिक वृद्धिमा पनि ठूलो असर गर्दैन। तर पनि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य त पुग्दैन।

कोरोना र नेपालको विभिन्न आन्तरिक समस्याका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिद्धर ४ प्रतिशत नाघ्याे भनेपनि हामीलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ। कोरोना विश्वव्यापी रुपमा झन् फैलँदै गएर असारसम्म पनि नियन्त्रण हुन सकेन भने आगामी आर्थिक बर्षमा पनि पर्यटन, उद्योग र बैंकहरुलाई नै असर गर्दछ।

अहिले सूचनाको पहुँचको साथै व्यापक रुपमा जनतामा चेतना फैलाएको हुनाले सम्भवतः यो भाइरस चाँडै नै नियन्त्रणमा आउला। कोरोनाको कारण आगामी वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिमा चालु आर्थिक वर्षको जति नै असर गर्दछ। यदि कोरोनाको त्रास लम्बियो भने आर्थिक वृद्धिको दर १५ औं योजनाले आशा गरेअनुरुप हुँदैन। जसले गर्दा सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशिल देशको रुपमा पुग्न असम्भव छ।

कोरोनाको संक्रमण लम्बियो भने भोकमरी लाग्छ भन्ने त्रासपनि जनतामा छ नि ?

नेपालमा अहिलेसम्म आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या आएको छैन। नेपालको ८० प्रतिशत व्यापार भारत र चीनसँग हुन्छ। चीन कोरोनाको संक्रमणबाट उठिसकेको र नाकाबाट आफ्ना सामानहरु लैजाऊ भनेर नेपाल सरकारलाई भनिसकेको छ। भारतीय भन्सार विन्दु बस्तु ओसार पसारको लागि बन्द छैन। जसका कारण नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउँदैन।

नेपालको सन्दर्भमा आपूर्तिमा कठिन भएर भोकमरीको अवस्था आउला भन्ने लाग्दैन। हामीलाई हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले पनि धान्छ। हामीले हामीसँग भएको भन्दा राम्रो र गुणस्तरीय सामग्री खोजेका कारण मात्र नेपालले खाद्यान्न आयात गरेको हो। कुल आयातको करिव १० प्रतिशत मात्र हामीले खाद्यान्न आयात गर्दछौं। आयात नगर्दैमा हामी भोकमरीमा पर्छौ भन्ने गलत तर्क हो।

हामीलाई पुग्ने पौष्टिक तत्व र आहारा नेपालमा नै उत्पादन भएको छ। भोकमरी लाग्छ भन्नु नागरिकलाई आतंकित बनाउने कुरा मात्र हो। म तपाईंलाई प्रष्ट्याउन चाहन्छु– कोरोना भाइरसको प्रकोपको असर कृषि क्षेत्रमा भने पर्दैन। खाद्यान्न बाहेकका बस्तुहरु भारतबाट आपूर्ति हुन सकेन भनेपनि चीनमा नियन्त्रणमा आइसकेको हुनाले उताबाट पनि आयात गर्न सक्छौं। नेपालको दुवै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध छ। दुवैबाट हामीले सहयोग लिन सक्छौं।

निजी क्षेत्रलाई राहत दिने खालका कुनै पनि प्याकेज सरकारले घोषणा गरेको छैन तर निजी क्षेत्र भने राहतको पर्खाइमा छ। आवश्यकता नै नभएर हो या निजी क्षेत्रलाई सरकारले वेवास्ता गरेको हो ?

निजी क्षेत्रलाई कर तिर्ने म्याद र ऋण पुनर्तालिकीकरण मात्र गरिदिए पुग्छ। व्यवसायीहरुले सरकारले दिइहाल्छ की भनेर माग गरेको हुनसक्छ। अहिले राहतको प्याकेज सबै उद्योगी व्यवसायीले मागेको भन्ने होइन। जसको सूचनामा पहुँच छ उनीहरुले मागेका हुन्। कुनै एक व्यापारीले राहतको प्याकेज घोषणाको लागि आग्रह गर्दैमा संगठित रुपमा राहतको माग गरिएको हो भन्न मिल्दैन।

यदि कुनै उद्योगीले मलाई घाटा लाग्यो राहत देऊ भन्नुको अर्थ आम नागरिकबाट मलाई पैसा उठाएर देऊ भनेको हो। राज्यको आफ्नै स्रोत त हुँदैन उसको पनि स्रोत भनेको जनताको कर नै हो। कुन हदसम्म नागरिकको सहयोग दिने र कुन विभिन्न देशले उद्योगलाई नभएर उद्योगधन्दा बन्द हुँदा उत्पन्न वेरोजगार मानिसहरुलाई राहतको प्याकेज घोषणा गरेको हो। नेपालमा पनि ज्यालादारीको हकमा भने राहत दिनुपर्छ। त्यसमा उद्योगी व्यवासायीले पनि केही व्यहोर्नु पर्छ।

लकडाउन भएकोले व्यापार चौपट भयो भनेर कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमीक नै दिन रोक्न भने हुँदैन। सरकारले पनि लकडाउनको अवधिमा तलबसहितको विदा दिनुस् भनेर आह्वन गर्नुपर्छ किनकी कोरोना लागेको व्यक्ति कार्यालय आएर काम गरेमा उसले अरुलाई पनि सार्न सक्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने क्षति ठूलो हुन्छ। कुनै कुनै अवस्थामा कुनैपनि उद्योग बन्द भएमा कामदारलाई राहत दिनुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष नै छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जसले योगदान गरेको छ, त्यसको लागि कोषले केही गर्ला। बाँकीलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अरु थप सोच्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन तर सरकारले यसको असर कहाँसम्म पर्छ भनेर गम्भीर अध्ययन भने गर्नुपर्छ।

कोरोनाको कारण पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त हुने अवस्था छ, उद्योग व्यवसाय चौपट हुने अवस्था छ, हजारौले रोजगारी गुमाउनेछन्् यस्तो अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रलाई राहत स्वरुप ऋण पुनर्तालिकीकरण र कर तिर्ने समय बढाउँदा पुग्ला ?

हामीले दुई वटा ठूला समस्या भोग्यौं भूकम्प र नाकाबन्दी। दुवै बेला पर्यटन क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव परेको हो। त्यतिवेला पनि पर्यटकको संख्या ३२ देखि ३३ प्रतिशतले घटेको थियो। पछि पुनः रिकभर भयो।

यदि कोरोनाको सन्त्रास असारसम्ममा कम भएमा दशैसम्ममा पर्यटन क्षेत्रले पनि रिकभर गर्दछ। असारसम्म पनि भएन भने थप एक बर्ष समस्या पर्छ। उद्योगहरुको हकमा पनि त्यही हो। कोरोनाको कारण रोजगार गुमाएकाहरुको हकमा भने सरकारले केही राहत दिनुपर्छ। रोजगार गुमाएकाहरुलाई वैकल्पिक रोजगारीको प्रबन्ध पनि गर्न सकिन्छ।

हुन त सरकारसँग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ। यदि त्यता रोजगार गुमाएकालाई यता काम लगाउने वा सो कार्यक्रमबाट नै रकम जाने गरी निजी क्षेत्रको काम पनि लगाउन सकिन्छ। भइरहेको कार्यक्रलाई नै मोबिलाइज गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको देखिन्छ।

कोरोनाको संक्रमणका कारण मूल्यवृद्धिमा कस्तो असर पर्छ ?

असारसम्म कोरोनाको कारण मूल्यवृद्धिमा चाप पर्दैन। मूल्यवृद्धिमा चाप पर्छ भने त्यहाँ कालोबजारी भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अथवा सरकारको संयन्त्रले राम्रोसँग काम गरेन भन्ने बुझ्नुपर्छ। किनकी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य बढ्नुको साटो घटेको छ। विश्वभर नै माग घटेको छ। दोकानमा स्टक छ।

मानिसहरुले अहिले किने पनि घरमा गएर त्यो सामान स्टक भएको छ। मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण तेल हो। अहिले तेलको मूल्य विश्वव्यापी रुपमा घटेको छ। नेपालमा पनि घटिरहेको छ। यसो हुँदा ढुवानीको मूल्य कम हुन्छ भने लागत पनि कम भयो। जसले मूल्यवृद्धि हुँदैन। अर्थशास्त्रीय गणनाको हिसावले भन्ने हो भने मूल्यवृद्धि हुँदैन।

कोरोनाको कारण डलर र सुनमा वृद्धि भएको भनिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा डलर बलियो होइन। मानिसले सुरक्षित सम्पत्तिमा लगानी गर्छ। सुरक्षित लगानी भनेको कि सुन कि अत्यन्त विश्वसनीय मुद्रालाई मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जापानी यानको मूल्य र सुनको मूल्य बढेको हुनाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको हो।

नेपालमा डलर बढ्नु भनेको नेपालको मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पेग भएकोले हो। यतिवेला भारतीय अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ, डलरसँग भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालको मुद्रा पनि कमजोर भएको हो। तर विश्व बजारमा धेरै मानिसहरु जापानी यानमा लगानी गर्न थालेका छन्।

कोरोनाको भयावह अवस्था छ, बैंकिड क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या आउने सम्भावना छ तर नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्व विहीन अवस्थामा छ। यसको असर कस्तो पर्छ ?

कुनैपनि संस्थाको नेतृत्व भएन भने तल्लो तहमा जतिसुकै राम्रा र काविल मानिसहरु भए पनि निर्णयहरु हुँदैनन्। त्यसले गर्दा संस्थागत प्रभावकारिता कम हुन्छ। अहिले वित्तीय समस्या भन्दा पनि मौद्रिक समस्या बढी देखिएको हुनाले अहिले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुनु जरुरी थियो। राष्ट्र बैंकको प्रणालीले भने काम गर्दैन। नेतृत्व नभएको जतिसुकै राम्रो संस्था पनि बिग्रिएको इतिहास छ। दुर्भाग्य ! अहिलेसम्म गभर्नर सिफारिस गर्ने समिति समेत बनेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी छँदै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर सो ऐनअनुसार काम भएको छैन। हुन त अहिलेको अर्थमन्त्री आफैं गभर्नर भइसक्नु भएको मान्छे हो।

सरकारले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई कम गर्न केके गर्नुपर्छ ?

अर्थतन्त्रको चिन्ता त गर्नैपर्छ। अर्को कुरा, बैंकहरुलाई तरलता अभाव हुन नदिन र उनीहरुलाई समस्याग्रस्त हुनबाट बचाउन विभिन्न कदम चाल्नु जरुरी छ। अहिले दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरुले आफ्नो रोजगार गुमाएको सुनिन्छ। ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको संख्या हजारौ छ। उनीहरुको लागि निःशुल्क खानपानको प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्ने देखिएको छ।

उनीहरुलाई सरकारले राहतको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। संकटग्रस्त उद्योग र पर्यटन क्षेत्रले ऋण तिर्न सकेका छैनन् भने उनीहरुको ऋण पुनर्तालिकीकरण गरिदिने, अवस्था लम्बिँदै गएमा व्याजदरमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ। बजारमा तरलता अभाव भएर आफ्नो दैनिक उपभोग्य बस्तु खरिद गर्नका लागि पनि रकम निकाल्न पाएनन् भने राम्रो हुँदैन। त्यसैले तरलताको अवस्था के छ ? त्यो हेरेर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तरलताको मौज्दात रहनको लागि मौद्रिक नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ। उत्पादनशील उद्योगहरु पनि समस्याग्रस्त हुने भएकोले उनीहरुले तिर्ने करको समय बढाइदिँदै लाग्ने हर्जाना र व्याज मिनाहा गर्नुपर्छ। अहिले बजेट नै व्यापक रुपमा खर्च गरिहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन।

त्यति भन्दाभन्दै पनि विपन्न वर्गका रोजगारी गुमाएका मानिसहरुको लागि स्थानीय सरकारले सम्पूर्ण विवरण अपडेट गरेर निःशुल्क भोजन र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कसैले डेराभाडा तिर्न नसकेमा वडा कार्यालयले सहजिकरण गनुपर्छ। काठमाडौमा बसेका सम्पूर्ण बासिन्दालाई सम्बन्धित स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्छ। कतिपयलाई आवासको समस्या परेमा सामुदायिक सेल्टर बनाएर पनि राख्नुपर्छ। यो बाहेक आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन।