अटेरी सहकारी : न पारदर्शी कारोबार, न अद्यावधिक सदस्य

काठमाडौं– खर्बाैंको कारोबार गर्ने, लाखौं सदस्य भएका र देशैभर सञ्जाल फैलिएका सहकारी संस्थाहरुमाथि कालो धन थुपारेको आरोप लाग्दै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नै हुन्डी, करछली, मानव बेचबिखन र बैंकिङ ठगीको रकम सहकारीमा थुप्रिएको बताएको छ।

विभागका अनुसार कैयौं सहकारीमा सीमाभन्दा बढी कारोबार हुन्छ। उनीहरू आफ्ना सदस्य संख्या अद्यावधिक गर्दैनन् र शंकास्पद कारोबारको सूचना राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा पेस गर्दैनन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा अटेरी त छँदै छ ।

अवैध तरिकाबाट आर्जित वा अवैध बाटोबाट भित्रिएको कालोधन रोक्न नेपालले गरेको प्रयासबारे एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले आगामी अक्टोबरमा मूल्यांकन सुरु गर्दै छ। मूल्यांकनमा नेपालले गरेका प्रयास कमजोर पाइए फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम छ।

यही जोखिमबाट बच्न सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुमाथि थप कडाइ गर्न थालेको छ।

यस क्रममा ललितपुरस्थित पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिटसँग १० लाख र कोटेश्वरको पिसफुल बचत तथा ऋण सहकारीसँग तीन लाख जरिबाना गर्‍यो। यी संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन पालना नगरेको विभागले अनुगमनका क्रममा पत्ता लगाएको थियो।

विभागका अनुसार संस्थाले सीमाभन्दा बढी गरेको कारोबार विवरण बुझाएका छैनन् भने सदस्य संख्या विवरण पनि अद्यावधिक गरेका छैनन्। यस्तै शंकास्पद कारोबारको सूचना राष्ट्र बैंकको वित्तीय एकाइमा बुझाएका छैनन्।

सहकारी विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी विभागबाट जारीे निर्देशिका २०७६ लागू गराउन सक्रिय भएको हो।

एपीजीले सन् २००९ मा गरेको मूल्यांकनमा गैरकानुनी सम्पत्ति वैध बनाउन रोक्न नेपालको प्रयास कमजोर पाइएपछि फागुन २०६६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीमा राखेर तत्काल सुधार प्रयास थाल्न सुझाव दिएको थियो।

सोही सुझावबमोजिम राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सुन कारोबारमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिका जारी गर्‍यो भने धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा र बिमा समितिले बिमा कम्पनीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिका जारी गरी लागू गर्‍यो।

सहकारी विभागले २०७४ माघ १५ गते नै निर्देशिका ल्याएको थियो। सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय जानकारी एकाइमा गर्ने रिपोर्टिङ कम भएको पाएपछि विभागले १२२ वटा सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन अवस्थाबारे अनुगमन गरेको थियो।

विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार अनुगमन गरिएका सहकारीमध्ये अधिकांशले निर्देशन पालना गरेका छैनन्। विभागले निर्देशन पालना नगर्ने एक दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थालाई भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ।

निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि सहकारी संस्थाका सदस्यले पटकपटक वा एकैपटक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप जम्मा वा कर्जा चुक्ता शंकास्पद हुनेछ। शंकास्पद कारोबारबारे सहकारी संस्थाले राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइमा जानकारी दिनुपर्नेछ। त्यस्तै १० लाखभन्दा माथिको ऋण चुक्ता वा निक्षेप राखेमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच १० जेल सजाय र दर्ता खारेजीसम्म हुनेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले सहकारी क्षेत्रमा थप कडाइ गर्न आवश्यक रहेको बताए। आफ्ना सदस्यबारे जानकारी राख्ने र शंकास्पद कारोबारबारे वित्तीय जानकारी एकाइमा सूचना मात्र दिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। भट्टराईले भने, ‘सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि ठूलो काम गर्नै पर्दैन, शंकास्पद लागे जानकारी मात्र दिए हुन्छ। तर यति पनि गरेका छैनन्।’

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. पाण्डेले ठूलो कारोबार गरिरहेका र जोखिमयुक्त संस्थामाथि अनुगमन भइरहेको बताए। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीमाथि कालोधन लुकाएको आरोप लाग्दै आएको बताए।

उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४, नियामावली र सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन–२०७४ कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।’

३४ हजार ७ सय सहकारी छन् देशभर। वार्षिक ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन भएको तथ्यांक छ । सहकारी क्षेत्रमा करिब साढे ६४ लाख सदस्य छन्। ६० हजार जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन्।