गन्हाउने र लामखुट्टेले टोक्ने जनकपुर इतिहास भइसक्यो

सरकारले घोषणा गरेको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ निकट भविष्यमै सुरु हुँदैछ। एक वर्षमा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने र देशैभर पर्यटन गतिविधि बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ। संघीय सरकारको योजनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि भ्रमण वर्षको तयारीमा जुटेका छन्।

धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको जनकपुर पनि भ्रमण वर्षको तयारीमा जुटेको बताउँछन् जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह। प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानीसमेत रहेको जनकपुरले सहरको मापदण्ड पूरा गरेको उनको दाबी छ।

केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी पर्यटन वर्ष मनाइरहेकोमा मेयर साह दुःखी छन्। स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यालयहरु र गरिनुपर्ने शक्ति बाँडफाँड पनि नभएकोमा उनको असन्तुष्टि छ।

२०४९ सालमा तत्कालिन जनकपुर नगरपालिकाका उपमेयर थिए साह। अहिले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भएको छ र उनी मेयर भएका छन्।

नेपाल नगरपालिका संघका उपमहासचिव तथा राजपा नेपालका प्रवक्तासमेत रहेका साहसँग नेपाल समयका बीपी साहले गरेको कुराकानीः

धेरैलाई लाग्छ– जनकपुर फोहोर छ, गन्हाउँछ, लामखुट्टेको साम्राज्य छ। यस्तै हो जनकपुरको अवस्था ?

लामखुट्टेले टोक्ने, गन्हाउने र फोहोर जनकपुर रहेन अब। जनकपुरमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ। सडक विस्तार भएको छ। फुटपाथको व्यवस्थापन भएको छ। बिजुली–इन्टरनेटका तार र पानीको व्यवस्थापन भएको छ।

अब मानिसहरुले जनकपुरबारेको पुरानो धारणा बदले हुन्छ। एक पटक जनकपुर आएर हेर्नुस्– जनकपुरधाम कहाँबाट कहाँ पुगेको छ !

तथ्यांकमा भन्नुस् न त कहाँबाट कहाँ पुगेको छ जनकपुर ?

जनकपुरभित्र पर्ने ३२ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे फिनिसिङ हुँदैछ। २० किलोमिटरभन्दा बढी थप सडक विस्तार हुँदैछ। सहरका मुख्य सडकहरु विस्तारमा समस्या थियो। त्यो अहिले करिब–करिब सम्पन्न हुन लागेको छ। नगरभित्र ३० देखि ३५ किलोमिटरको पिसीसी ढलान भएको छ।

जनकपुरधाममा आमूल परिवर्तन ल्याउन यहाँका जनता, जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ। सडक फराकिलो हुँदा जनताको निजी सम्पतिमा क्षति त भएको छ तर अहिले सडक राम्रो भएको छ। कतिपयको घर तोड्नुपर्यो, कतिको व्यवसायमा समस्या भयो। तर अहिले सबै कुरा पूरा भएको छ।

विद्युत्को व्यवस्थापन भएको छ। बिजुलीका तारहरु सडकमा क्रसिङ भएको छैन। ११ मिटर हाइटको पोलहरु लगाइएको छ। अप्टिकल फाइबर लगाइएको छ। सहरको मापदण्ड जनकपुरधामले पूरा गरेको छ। इन्टरनेटको स्पिड पनि बढेको छ।

खानेपानीको व्यवस्थापन हुँदैछ। सडकको दुबै साइडबाट वायरिङ भएको छ। ट्राफिकको व्यवस्थापन पनि भएको छ। गन्हाउने नाली नियन्त्रण गर्दैछौं। अहिले हामीसँग ल्याण्डफिल्ड साइट छैन। तर पनि हामीले फोहोरको व्यवस्थापन गर्दैछौं। बाहिरबाट आएका पर्यटकका लागि राम्रो बनाइएको छ। तर पनि सडकको मापदण्डअनुसार काम गर्न र सडक व्यवस्थित गर्न अझै धेरै बजेटको आवश्यक छ। जसका लागि पहल पनि गर्दैछौं।

सरकारले घोषणा गरेको महत्वांकाक्षी कार्यक्रम ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ सुरु हुँदैछ। यसका लागि जनकपुरधाम तयार छ?

पर्यटनका लागि मात्र होइन, प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागिसमेत आवश्यक सबै पूर्वाधार पूरा गरेका छौं। जनप्रतिनिधिमात्र होइन, कर्मचारी, ठेकेदार (रमण कन्स्ट्रक्सन)ले पनि राम्रो काम गरेको छ।

राजधानी बनाउन योग्य सहरका लागि हामीले केही क्षति पनि ब्यहोरेका छौं। हाटबजारको ठेक्का लगाएका छैनौं। ३ करोडभन्दा बढीको ठेक्का लाग्ने थियो तर फुटपाथ र मेलाको ठेक्का हटाउँदा जम्मा ६५ लाखमा ठेक्का लागेको छ। यसकारणले पनि सडक र सहर फराकिलो देखिएको छ।
हामीले सवारी कर तत्कालै हटायौं। सवारी करले कर आतंक जस्तो देखिएको थियो। सवारी कर लिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। तर, हामीले सहरमा आगन्तुकलाई नराम्रो प्रभाव नपरोस् भनेर सवारी कर हटायौं।

हामीले भर्खर दुई वर्ष पूरा गरेका छौं। यसरी हेर्दा हामीले राम्रो काम गरेका छौं। केही क्षति भएको छ, जनतालाई पनि नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ। तर, जनकपुरको विकासका लागि जनताले पनि योगदान गरेका छन् र जनप्रतिनिधिले पनि। किनकी जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास र पुनस्र्थापना गर्न हामी सबै लागेका छौं। मिथिलाको राजधानी थियो, पौराणिक सहर थियो। त्यसैले प्रदेश दुईको राजधानीका लागि हामीले सम्पूर्ण तयारी गरेका छौं। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि जनकपुर तयार छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले त जनकपुरमा महँगी बढेको देखाउँछ नि?

यस विषयमा पनि हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौं। हामीले होटल व्यवसायी र व्यापार संघसँग पनि छलफल गरेका छौं। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी छ। तर जनकपुरका विषयमा केही षड्यन्त्र पनि भइरहेको छ। महेन्द्र राजमार्गको क्षेत्रलाई प्रमोट गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यही मधेशका जिल्लाका मुख्य सहरहरुलाई बदनाम र असहयोग गर्ने काम भइरहेको छ।

हुलाकी राजमार्ग आजसम्म बनेको छैन। २०१५ सालको योजना हो, हुलाकी राजमार्ग। जसले हाम्रो सहरलाई व्यवस्थित गर्ने थियो तर त्यो राज्यले बनाएन। त्यसैले हाम्रो सहर उपेक्षित छ। अहिले हामीले हुलाकी सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। जनकपुरसँग जोडिएका हुलाकी राजमार्गका सडकहरुलाई समन्वय गरी काम अगाडि बढाउन सहयोग गरेका छौं।

जस्तै– मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र रौजाबजारलाई पनि जोड्ने काम भइरहेको छ जनकपुरसँग। यसैगरी पूर्वी धनुषालाई जनकपुरधामसँग जोड्ने काम ६ महिनाभित्रमा पूरा हुन्छ।

रेल्वे र एयरपोर्टको कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाएका छौं। ६–७ वटा सडक निर्माण कार्य वर्षौंदेखि पेण्डिङ थियो, तिनीहरुको काम अगाडि बढाएका छौं। सडक सञ्जाल र यातायातको व्यस्थापन भएपछि महँगीमा पनि केही नियन्त्रण हुने मलाई लाग्छ।

पर्यटन वर्षमा विदेशी पर्यटक जनकपुर ल्याउने के योजना छ ?

पर्यटन वर्षको योजना संघ सरकारको हो। स्थानीय सरकारसँग कुनै छलफल वा समन्वय भएको छैन। पहिले एउटा मात्र केन्द्रीय सरकार थियो, अहिले तीनवटा सरकार छन्। तर, पर्यटन वर्षका विषयमा स्थानीय सरकारसँग कुनै छलफल भएको छैन। जनकपुरधाम यत्रो ठूलो पर्यटकीय केन्द्र हो, तर पर्यटन वर्षमा कुनै समन्वय भएको छैन।

जनकपुरधाममा पर्यटन वर्षको कार्यक्रम हुँदा हामीलाई ‘कार्यक्रम हुँदैछ, सहभागी भइदिनुस्’ मात्र भनिन्छ। एउटा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम थियो। त्यसमा यो–यो सामान उपलब्ध गराउन भनियो। उहाँहरुको कुन कार्यक्रम कहिले–कस्तो हुन्छ, बजेट के छ भनेर हामीसँग कुनै छलफल हुँदैन। उहाँहरुले आफ्नो हिसाबले गर्नुहुन्छ। हामीले जति तयारी गरेका छौं, त्यसमा साझेदारीको हिसाबले काम भयो भने हामीले राम्रो सहयोग गर्न सक्छौं।

जनकपुरधाम आस्थाको केन्द्र हो। नजिकको बजार भारतको छ। त्यहाँ हिन्दूको बाहुल्य छ। भारतबाट धार्मिक पर्यटक ल्याउन सकिन्छ। सांस्कृतिक सहर बनाउन सकिन्छ। त्यो गर्दैछौं तर केन्द्र सरकारको सहयोग भएन। राजनीतिक आस्थाका आधारमा केन्द्र सरकारले विभेद गर्नु भएन जनप्रतिनिधिहरुसँग।

प्रसंग बदलौं। केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच शक्ति बाँडफाँड र प्रशासनिक विवाद थियो। त्यो अहिलेसम्म जारी छ कि समाप्त भयो?

केन्द्र सरकारले त भन्यो शक्ति बाँडफाँड भयो भनेर तर जुन निकायहरु थिए, त्यो अहिले पनि स्वायत्त भएको छैन। म २०४९ सालमा उपमेयर थिएँ, २०५६ मा स्वायत्त शासन ऐन आएको थियो। त्यसबेला काम गर्न कठिन भएपछि हामीले ४२ वटा दरबन्दी निकालेका थियौं। त्यो स्थानीय निकायको अधिकार थियो। त्यसपछि काम अगाडि बढाएका थियौं।

तर, अहिले पुनः काम गर्न कठिन छ। जुन स्पिडमा हामीले हामीले अगाडि बढाउन खोजेका छौं, त्यो गर्न सकेका छैनौं। स्थानीय निकायको जुन अधिकार थियो, त्यो अधिकार पनि अहिले स्थानीय निकायलाई छैन। त्यसकारण अहिले काम गर्न निकै कठिन छ। अहिले नीति निर्माणको पनि समस्या छ।

प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने निकायलाई बाँधेर राख्नु हुँदैन सिंहदरबारले। त्यस किसिमको बन्देज नभएको भए हाम्रो कामको गति अझै बढी हुने थियो। जतिसक्दो छिटो नीतिगत सहयोग स्थानीय निकायलाई हुनु पर्यो। संघ र प्रदेश सरकारको खिचातानीले स्थानीय सरकार समस्यामा परेको छ। हरेक तहलाई स्वायत्तता हुनुपर्छ।

प्रशासकीय अधिकृतको नाममा स्थानीय निकायमा जुन कर्मचारी जान्छन्, ती विभिन्न पृष्ठिभूमिका हुन्छन्। तिनीहरुलाई काम गर्न कठिन हुन्छ। तर, उनीहरुले एउटा अहम् लिएर जान्छन्। समन्वय हुँदैन र त्यसले गर्दा काम हुँदैन। यसलाई तत्काल केन्द्र सरकारले सुधार गर्नुपर्छ।

दुई वर्षको अनुभवमा अहिलेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले राम्रो गर्न सक्ने अवस्था छ जस्तो लाग्छ ?

तीनै तहले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र स्वायत्त रहेर काम गर्ने वातावरण रह्यो भने काम हुन्छ। एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्ने मानसिकता बनेको छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ।

संघीयताको हिसाबले जुन संविधान आएको छ, जुन अवधारणा छ– त्यसलाई राजपाले बहिस्कार गरेको थियो। तर, पनि हामी त्यो अधिकार बढाउन खोजेका छौं। तर, अहिलेको अवस्थामा पनि काम गर्नुपरेको छ। जनताको चाहनालाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ। तर, व्यवहारमा अगाडि बढाउनुपर्छ।

त्यसो भए केन्द्र सरकारसँगको अपेक्षाचाहिँ के हो ?

केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई सधैं ‘कन्फ्युजन’मा राखेको छ। २२ वटा कार्यालय संघ मातहतमा थिए, त्यो स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भनिएको थियो। कहिले २६ वटा कहिले २४ वटा हस्तान्तरण हुने भनियो। त्यो अन्योल कायमै छ। केही कार्यालय बाहेक जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा सहकारी, भेटनरी बाहेकका कार्यालयहरु उलटपुलट भइरहेको छ। कुनै बेला केन्द्रमा राख्ने, कुनै बेला प्रदेशमा राख्ने काम हुन्छ। यो कुरा क्लियर हुनुपर्यो। यसबाट जनता प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन्।

शिक्षाको विषयमा दुई वर्षसम्म विवाद भयो, जसले गर्दा काम गर्न कठिन भयो। जुन समुदायको शिक्षामा पहुँच छैन, त्यसमा शिक्षा पुग्नुपर्यो। देशको शिक्षाको प्रतिशतभन्दा पनि कमजोर छ जनकपुरधामको शिक्षा। जनकपुरधामको साक्षरता दर बढाउन हामी तीव्र रुपमा काम गर्दैछौं। ५ वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउन काम गरेका छौं।

केही वर्षमा हामीले सहयोग गरेर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। जो विदेशमा काम गरेर निजी विद्यालयमा विद्यार्थी पढाउँछन्, उनीहरुको बच्चा सरकारी विद्यालयमा पढेर पैसा जोगाउँछ भने उनीहरुले आफ्नो परिवार राम्रो गरी परिवार चलाउन सक्छ। त्यसकारण शिक्षाको समस्या समाधान गर्न सहयोग होस्।

सहकारी पनि स्थानीय तहको मातहतमा आयो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ लोकल लेभलमा। सर्वसाधारणले आम्दानीसहित रोजगारी पनि पाउनेछन्। चिठीपत्र दर्ता गर्ने काममात्र स्थानीय निकायको छ। स्थानीय सरकारलाई दिइने कार्यक्रममा स्वायत्तता हुनुपर्छ। काठमाडौंको कोठरीमा बनाइएको कार्यक्रम हामीले लागू गर्नुपर्छ। हाम्रो अवस्था फरक छ। हात बाँधेर बजेट दिनु उपयुक्त होइन।

अन्तिममा एउटा राजनीतिक विषय, तपाईं राजपाको केन्द्रीय प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। राजपा र नेकपाबीच भएको पछिल्लो गठबन्धनले स्थानीय निकाय वा प्रदेश २ मा पनि असर गर्छ?

राजपाले जे कुरा चाहेको छ, त्यसको सम्बोधन भएको छैन। रेशम चौधरीलाई छोड्ने काम भएको छैन। राजनीतिक घटनाक्रममा कैद सजाय गर्नु उपयुक्त होइन। राजपा नेपालको जुन स्ट्याण्ड हो, त्यो सरकारबाट बाहिर रहेर पूरा गर्न दबाब दिने हो।

अहिले जुन गठबन्धन भएको छ, त्यो राम्रो भएको छ। राष्ट्रियसभामा दुईवटा सिट आउने भएको छ हाम्रो। दलीय व्यवस्थामा कतै न कतै गठबन्धन आवश्यक थियो। कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने कि नेकपासँग भन्ने कुरा थियो। नेकपासँग गठबन्धन भयो, जसले राजपालाई राम्रो गर्यो। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु।

तस्बिर : दिनेश श्रेष्ठ