'खाद्यान्न आयात रोक्न अप्रत्यक्ष कर लगाऔं, विलासी वस्तु तोकौं'

विलासिताका वस्तुहरु समयअनुसार परिवर्तन भइराख्छन्।  मोबाइल नै पहिला विलासिताको वस्तु थियो। अहिले अत्यावश्यक भइसकेको छ। समयअनुसार यसलाई ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले विलासिताका वस्तुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्यो भन्ने कुराहरु आइराखेका छन्। विलासिताको वस्तु आयातमा नियन्त्रण गुर्नपर्यो भनेर माग भइरहेको छ। 

विलासिताको वस्तु यही हो भनेर सरकारले पनि भनेको छैन। हामीले कुनैबेला विलासी भनेको सामान पछि अत्यावश्यक हुन सक्छ। एकचोटी विलासी भनिएको वस्तु सधैं विलासी नरहन सक्छ। 

सवारी साधनमा पनि अब निश्चित सिसी क्षमतासम्मकोलाई विलासी मान्नु हुँदैन। बढी सीसीका महँगा गाडीलाई चाहिँ विलासी मान्न सकिन्छ। महँगा गाडी धनीमानीले किन्ने हुन्, तिनलाई विलासी वस्तुका रुपमा राखेर त्यही अनुसार कर लगाउन सकिन्छ।

सामान्यतयाः हामीले आयात घटाउने हिसाबले सोच्ने हो भने केही यस्ता सामान जुन हामीकहाँ उत्पादन हुन्छन्, तर बाहिरबाट ल्याइराखेका छौं, त्यस्ता वस्तुहरुलाई पनि विलासिताका वस्तुका रुपमा राखे हुन्छ। उपभोग्य वस्तुमा पनि  अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नभई नहुने अति नै आवश्यक किसिमको होइन कि, यहाँ पनि उत्पादन हुने वस्तु आयात भइराखेको छ, त्यस्ता वस्तुलाई चाहिँ विलासिताका वस्तुका रुपमा राखे हुन्छ।

केही वस्तुमा यहाँ आयात गरेर भ्यालु एड पनि गर्ने गरिएको छ। खाद्यान्न आयात अलि बढी नै छ। यसलाई ऐन नियमहरु लाएर रोक्न सकिन्छ। हाम्रा कतिपय सम्झौताहरुले पनि कर लाउन नमिल्ने अवस्था छ। त्यस्तोमा प्रत्यक्ष कर लाउनु भन्दा पनि अप्रत्यक्ष कर लाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

खाद्यान्न्न आयात हुँदा अलिकलि अप्रत्यक्ष कर लाइदियो भने आयात कम भइहाल्छ। जस्तै– तरकारीकै कुरा गर्दा पनि हाम्रो यहाँ थुप्रै उत्पादन भइरहेको छ। तैपनि भारतबाट प्रशस्तै आइरहेको छ। त्यही भएर पोहोर साल क्वारेन्टिनको नियम लगाइएको हो। 

हामी बंगलादेशले जस्तो धेरै कर लगाउन सक्दैनौं। त्यसो गर्न हामीलाई डब्ल्युटीओले रोक लगाइदिएको छ। बंगलादेश भने पहिलेदेखि नै सदस्य भएको हुनाले उसले त्यो ’प्रिभिलेज’ पाएको छ। हामीले त्यो ‘प्रिभिलेज’ लिन सकेका छैनौं। त्यही भएर हामी करमा त्यति धेरै माथि जान सक्दैनौं। जति सकिन्छ, अप्रत्यक्ष रुपमै जानुपर्छ।

बोर्डरमा क्वारेन्टिन बनाएर आयात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा थोरै भए पनि आयात नियन्त्रण भइहाल्छ। 

धेरै वस्तु आयातका लागि निश्चित नाका तोक्न सक्छौं। जस्तै– कुनै निश्चित वस्तु भैरहवा नाकाबाट मात्रै आउन मिल्ने गरी नाका तोक्ने। अन्य नाकाबाट आउन नदिने व्यवस्था गर्न सक्छौं। त्यो गर्नेबित्तिकै कम भइहाल्छ। पहिले हाम्रो पूर्वाधार राम्रो थिएन, त्यसकारण हामीलाई पाइलैपच्छिे छोटी भन्सार नाकाहरु चाहिएका थिए। 

अहिले २७ वटा नाका छन्, त्यत्रो नाका हामीलाई चाहिँदैन। नाका कम गरौं, जति चलाउने हो राम्रो पूर्वाधार चाहिन्छ। वस्तु पूर्णरुपमा रोकिनु पनि भएन, सबै नियन्त्रण गर्न पनि भएन। तर, रोक्न खोजेको वस्तु रोकिनुपर्यो। भारतबाट आउने ७ देखि ८ वटा नाका भए पुगिहाल्छ। 

सामानको आवश्यकता र महत्व हेरेर कन्ट्रोल गर्दै लैजानुपर्छ। जस्तै– चकलेट नै भनौं न। जति त्यसको उपभोग्य मिति हुन्छ, त्यसको ७५ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका थियौं। त्यो पास हुन सकेन र लागू पनि भएन। पछि गएर हटाइयो। 

पहिले बंगलादेशबाट सानो–सानो बोतलमा प्रान नामको लिचीको जुस आउँथ्यो। वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको आउँथ्यो त्यो जुस। त्यो हामीले रोकिदिएका थियौं। रोक्दा केही अप्ठ्यारो पक्कै भएको थियो। डब्ल्युटीओले अहिले पनि कराउँछ किन रोकेको भनेर। पछि प्रानले जुस उद्योग यही खोल्यो र यही बन्न थाल्यो।

यहाँ बनेकोमा हामीलाई आपत्ति भएन। यहाँ उसले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउँछ, कर तिर्छ। यहाँ बन्न थालेपछि हामीले कन्ट्रोल गर्ने त छँदै छ। इनर्जी ड्रिंक्स नै वर्षमा करिब ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँको आउँछ। त्यो पनि हामीलाई जरुरी छैन। त्यस्तो त्यस्तो सामानमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। त्यो प्रानको जुस नियन्त्रणमा चाहिँ बोल्ड डिसिजिन नै गरेका हौं। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ। यहाँ आयातकर्ता पनि त्यतिकै बलियो भएकाले अलि सशक्त भएर लाग्यो भने आवश्यक नभएको वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। 

विलासिताकै वस्तु भनेर कुनै बेला टेलिभिजनलाई पनि राखिएको थियो। मलाई लाग्छ, भन्सारले अहिले पनि विलासिताकै वस्तुका रुपमा टिभीको भन्सार लिइरहेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा  विलासिताको वस्तुमा टेलिभिजन पर्दैन। अत्यावश्यकमा नपरेका सबैलाई विलासिताका वस्तु भनेर पनि भन्न मिल्दैन। तर, योे किसिमको वस्तुचाहिँ विलासिताको हो भनेर स्पष्ट रुपमा छुट्याउनुपर्छ।