पैसा नभएको बेला प्रधानमन्त्रीले भने- ठूला पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरौं

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्। बिहीबार लगानी बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्यलाई समयमै प्राप्त गरी उच्च मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन हामीलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ।’

उनले वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि भित्राएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ लगानीलाई केन्द्रित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको औंल्याए। प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘दिगो विकासको लक्ष्यलाई समयमै प्राप्त गरी उच्च मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन हामीलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ। तर सरकारसँग लगानीका सीमित स्रोतहरू रहेको हुनाले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य छ।'

वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि भित्राई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ लगानीलाई केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। 'परियोजना विकास र कार्यान्वयन नेपालमा असाध्यै जटिल हुँदै गइरहेको देखिएको छ। विशेषगरी परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, स्थानीयका माग सम्बोधन जस्ता विषयका कारण परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकी परियोजनाको लागत बढ्ने क्रम बढिरहेको हुनाले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय र निकायहरूले एकीकृत भएर कार्य गर्न निर्देशित गर्दछु,' उनले भने। 

लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेका परियोजनाहरूमा भरपुर सहयोग गर्न र अन्य कार्यालयभन्दा पृथक भएकाले स्रोतको अभाव हुन नदिन बोर्डको उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्रीलाई पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।

प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनिरहँदा सरकारसँग लगानीका लागि बजेट भने छैन। राजस्वबाट सरकारले चालु खर्चसमेत धान्न सकेको छैन। सरकारी ढुकुटी सवा २ खर्बभन्दा बढी घाटामा छ। पुँजीगत खर्च कमजोर छ। बजारमा पैसा अभाव छ।

व्यापार घाटा ९ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। उत्पादन र उपभोग घट्दा बजार चक्र प्रभावित छ। व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ। घरजग्गाको कारोबार शिथिल छ। वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास घटिरहेको छ। सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ। मुद्रास्फिीति ७.८८ प्रतिशत पुगेको छ। सेयर बजार खस्किएको छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निराशाजनक छ। मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख छ।