सत्तरीको दशकको दशा र दिशा

यो वर्षको मात्र नभई दशककै अन्तिम दिन हो आज बिहीबार। ७० को दशकलाई बिदाइ गरेर ८० को दशकमा प्रवेश गर्दैछौं भोलिदेखि हामी। राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेर नागरिकमा आशा, उमंग र उत्साहको सुवास छर्दै सुरु भएको ७० को दशक थुप्रै निराशा र असन्तुष्टि राखेर बिदा हुँदैछ। यद्यपि यो दशकमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन् र आगामी दशकका लागि दिशा देखाएका छन्।

सरसर्ती हेर्दा यो दशक नेपालीका लागि सुखद् रहेन। ८ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको र लाखौं भौतिक संरचना ध्वस्त पारेको भूकम्प, नाकाबन्दी, कहिल्यै नभोगेको कोरोना महामारी अनि अहिले भोगिरहेको आर्थिक मन्दी। राजनीतिक अस्थिरता त छँदैछ। १० वर्षमा ९ वटा सरकार फेरिए। सरकार बन्ने-भत्काउने, गठबन्धन बनाउने-भत्काउने क्रम अहिले पनि जारी छ।

७० कै दशकमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बनाए। वंश परम्पराको अन्त्य भएर जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था लागू भयो। मुलुक संघीयतामा गयो। तीन तहका सरकार बने। राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्त लागू गरियो। 

संविधान जारीपछि नेताहरूको घोषणा थियो- राजनीतिक परिवर्तनका लागि अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन। मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ, विकास र निर्माणका माध्यमबाट देशले काँचुली फेर्छ। तर मुलुकको अवस्था फेरिएन। न राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो, न त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भयो। संसदीय राजनीतिका पुरानै विकृति र विसंगति दोहोरिरहेका छन्।

के के भयो १० वर्षमा ?

पहिलोपल्ट संविधानसभाबाट बन्यो संविधान 

०७२ असोज ३ गते संविधानसभामार्फत संविधान जारी भयो। नेपाली जनताले पहिलोपल्ट आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाएका हुन्। संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनमा संविधान जारी भएको थियो। त्यसले १० वर्ष लामो सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व अन्त्यको घोषणा गर्‍यो र मुलुक नयाँ युग अर्थात् समाजवादतर्फ उन्मुख भएको घोषणा गरियो। 

संविधान घोषणा गर्ने शौभाग्य पाए देशको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ संविधानले। सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरिएको घोषणा गरिएको छ। मुलुकलाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य कायम गरिएको छ।

संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। अक्षरका हिसाबले उत्कृष्ट छ नेपालको संविधान। 

नयाँ संविधानसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारसहित संघीयताको अभ्यास देशले गरिरहेको छ। सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रित भएर सेवाप्रवाह जनताको घरदैलोमा पुगेको छ। तीन सरकारमा अधिकार विकेन्द्रित छन्। तीनै तहका सरकारमा नयाँ संरचना र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, शासनसत्तामा जनसहभागिता बढेको छ। 

चुच्चे नक्शाको चर्चा 

७० को दशकका केही वर्ष चुच्चे नक्शाले खुब चर्चा पायो। चुच्चे नक्शा भनेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको अद्यावधिक नक्शा हो। २०७७ जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा निसान छापसहित उक्त नक्शा जारी भएको घोषणा गर्‍यो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्शा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

२०३२ सालमा नापी विभागले प्रकाशित गरेको नेपालको आधिकारिक नक्शामा लिम्पियाधुरा समावेश थिएन। नेपालको प्रतीक निशान छापमा पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश थिएनन्। चुच्चे नक्शा बनेपछि मुलुकको क्षेत्रफल थपियो। नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर रहेकोमा अब नापी विभागले मुलुकको क्षेत्रफल १ लाख ४८ हजार ६.६७ वर्गकिलोमिटर प्रस्ताव गरेको छ। त्यो प्रस्ताव पारित भएमा मुलुकको क्षेत्रफल ८२५.६७ वर्गकिलोमिटर बढ्नेछ।

अझ अग्लियौं हामी

विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथाको देशका नागरिक भनेर चिनिन्छौं हामी नेपाली। विश्वको शीर सगरमाथा नेपालीको सान हो। यही दशकमा सगरमाथाकोअ उचाइ बढ्यो। योसँगै सगरमाथाको उचाइको विवादको पनि निरुपण भयो। नेपाल र चीनले एकै पटक सगरमाथाको उचाइ नाप्दा उचाइ बढेको देखियो।

सगरमाथाको उचाइ अब ८ हजार ८ सय ४८.८६ मिटर भएको छ। नेपालको नापी विभागका दुई अधिकारी सम्मिलित टोलीले सन् २०१९ मा सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर नयाँ उचाइ मापन गरेका थिए। दुवै देशले छुट्टाछुट्टै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर सगरमाथाको उचाइ नापेका हुन्।

परमादेशबाट सरकार परिवर्तन 

२०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले अनौठो आदेश दियो- परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्ति। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध कांग्रेस, माओवादीलगायत दलहरू सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्‍यो। अदालतको परमादेशपछि ०७८ असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री बने। 

संविधान जारीपछि गठन भएको संसद्ले पूर्ण कार्यकाल त बितायो, तर सरकार भने फेरबदल भई नै रहे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ०७४ मा गठन भएको प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटनको निर्णय गरे पनि सर्वोच्चले दुवै पटक पुनर्स्थापना गरिदियो। यसअघि नेपालमा कुनै पनि संसद् पाँच वर्ष टिकेका थिएनन्। 

दुई प्रधानन्यायाधीशले बेहोरे महाअभियोग 

संविधान जारीपछि दुईजना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्‍मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। यद्यपि दुवै महाअभियोग पारित भने भएनन्। 

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन  

यही दशकमा १६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भयो। २०७५ भदौ १ बाट मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता लागू भए। मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, मुलुकी देवानी संहिता–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविविधि संहिता–२०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) संहिता– २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता– २०७४ लागू  भए। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विधिशास्त्रीय मान्यता र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरलाई आत्मसात् गर्दै एकीकृत संहिताका रूपमा यी कानुन बनेका थिए।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवानी र कल्याण  श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फौजदारी संहिता कार्यदल गठन गरी तय भएको बृहत् मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ०६८ सालमै बुझाइएको थियो। मस्यौदा बनेको सात वर्षपछि कार्यान्वयनमा  ल्याइएको हो।

संहिता निर्माणका लागि झन्डै एक सय कानुनमा परिवर्तन गरिएका थिए। संहिता बनेसँगै २० वटा कानुन खारेज  भए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले विक्रम संवत् १९१० मा मुलुकमा थिति बसाल्न धर्म, प्रथा र परम्पराका आधारमा मुलुकी ऐन बनाएका थिए।

देवानी संहिताले छोराछोरी दुवैलाई तीन पुस्तासम्म अपुताली हकदाबी गर्न पाउने हक दिएको छ। संहिताअनुसार यस्तो हक पुग्ने कोही नभए त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको हुनेछ। सम्बन्ध विच्छेदका लागि महिलासरह पुरुष पनि अदालतमा जान पाउने व्यवस्था गरियो। आमाको नाममा पनि थर राख्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरियो। अन्य धेरै व्यवस्था गरिएका छन्। 

पहिलो महिला राष्ट्रपति

२०७२ कात्तिक ११ गते विद्यादेवी भण्डारी नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा बहुमतले निर्वाचित भइन्। उनी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन्। अहिलेसम्म महिला प्रधानमन्त्री पनि बनेका छैनन्। भण्डारी दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनिन्। हाल रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति छन् भने रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति। 

ललिता निवास काण्ड 

यो दशकको ठूलो र चर्चित काण्ड हो ललिता निवास काण्ड। शक्तिको आडमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय नै गराएर बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरियो। यो काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलगायतका उच्च पदस्थ व्यक्ति संलग्न रहेको सार्वजनिक गरियो।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकतत्वमा बनेको समितिले  बालुवाटारको प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको निवासको जग्गा नै अतिक्रमण भएको  प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। नीतिगत भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुाराम भट्टराई भने चोख्याइयो।

निर्वाचनै-निर्वाचन

यो दशक निर्वाचनमय बन्यो देश। २०७० सालमा संविधानसभा निर्वाचन, २०७४ मा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचन अनि २०७९ मा पनि तीनै तहको निर्वाचन। २०७९ साल आवधिक निर्वाचनको वर्ष रह्यो। वैशाख ३० देखि स्थानीय तहबाट सुरु भएको निर्वाचन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावमा गएर अन्त्य भयो। ०७९ को आमनिर्वाचनले १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई त्यसको भोलिपल्टै बालिग मतदाताको अधिकार दियो, जुन नेपालको निर्वाचन इतिहासमा नयाँ हो।

नयाँ शक्तिको उदय

दशकको अन्त्यतिर परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूका लागि भविष्यमा चुनौती बन्न सक्ने सन्देशसहित नयाँ शक्ति उदाए। ४ मंसिर ०७९ को निर्वाचनबाट २० सिटसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो शक्तिका रूपमा संसद्‍मा उपस्थित छ। मधेसमा जनमत पार्टी ६ सिट र पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार सिटसहित उदाएको छ। 

कष्टसाध्य नाकाबन्दी

नयाँ संविधान जारी भएसँगै देशले ६ महिनाको लामो भारतीय नाकाबन्दी व्यहोर्‍यो। नयाँ संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्टि जनाएर भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालीले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्‍यो। ६ असोज ०७२ देखि सोही वर्षको ८ चैतसम्म नाकाबन्दी जारी रह्यो।

भूकम्पको विपत्

यही दशकमा हामीले ठूलो भूकम्प बेहोर्‍यौं। अहिलेको पुस्ताले भोगेको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति पनि हो यो। यसअघि ठूलो भूकम्प १९९० सालमा गएको थियो। ०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। भूकम्पबाट ८ हजार  ९७० जनाले ज्यान गुमाए,  जसमध्ये ३३ मृतकको अझै सनाखन हुन सकेको छैन। भूकम्पमा परी एक सय ९५ बेपत्ता छन्। 

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्लाका १० लाख ७२ हजार ९३ घरमा क्षति पुर्‍यायो। यीमध्ये सात लाख ७३ हजार ९५ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बने भने दुई लाख ९८ हजार नौ सय ९८ मा आंशिक क्षति पुग्यो। आठ लाख ६६ हजार दुई सय सात घरपरिवार विस्थापित बने। भूकम्पमा ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गर्‍यो। विदेशी दाताहरु र आफ्नै स्रोतसाधनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगभग सम्पन्न भइसकेको छ।

महामारीको मार

०७७ सालको अन्त्यतिर चीनबाट सुरु भएर विश्वर फैलिएको कोरोना (पछि कोभिड-१९ नाम दिइएको)ले नेपाललाई पनि छोडेन। अहिले पनि यो महामारी पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आएको छैन। कोरोनाका कारण १२ हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए। यो क्रम अहिले पनि जारी छ। विश्वभर पूर्ण र बुस्टर खोपसमेत लगाउँदा पनि कोरोना अझै पूर्ण नियन्त्रण हुन सकेको छैन।

पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक

पछिल्लो १० वर्षमा देशभर तीन हजार दुई सय २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। यही अवधिमा १६ हजार दुई सय २३ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक (कच्ची सडक) खोलिएको छ। 

१० वर्षको अवधिमा एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्ग, एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्ग र चार सय ४७ किलोमिटर लामो उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोरको ट्रयाक खुलेको छ। यही अवधिमा नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डको विस्तार पनि भएको छ।

पछिल्लो दशकमै बर्दियाको कोठियाघाटमा देशकै लामो मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ। उक्त पुल कर्णालीको भँगालो गेरुवा नदीमा बनेको छ। पुलको लम्बाइ १.१५ किलोमिटर छ जहाँ २० पिलर र १८ स्ल्याब छन्। एक अर्ब लागतमा पुल तयार भएको हो। 

पछिल्लो दशकमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा एक हजार आठ सय ३१ मेगावाट विद्युत थपिएको छ। विद्युतको जडित क्षमता दुई हजार पाँच सय ७७ मेगावाट पुगेको छ। यही अवधिमा ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोसी र ८६ मेगावाटको सोलुखोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएका छन्। चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना पनि ०७० कै दशकमा सञ्चालनमा आएको छ। सरकारको लगानी रहेको यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो, जसमा ८४ अर्ब खर्च भएको छ। 

यस अवधिमा मेचम्ची खानेपानी आयोजनासमेत सञ्चालनमा आयो। आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी उपलब्ध गराउने क्षमता राख्छ। यसले काठमाडौंमा खानेपानी वितरणलाई सहज बनाउँदै गएको छ।   

पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा बाल मृत्युदर २१ अंकले घटेको छ। पाँच वर्षमुनिका प्रति एक हजार जीवित बालबालिकामा ५४ बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेकोमा मृत्युदर घटेर ३३ मा झरेको छ। यद्यपि दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०२२ सम्ममा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका मृत्यु प्रति एक हजारमा २७ पुर्‍याउने लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन। 

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वृद्धिदर पनि एक दशकमा २.३ प्रतिशतले बढेको छ। कुल राष्ट्रिय आय ४८ खर्ब ८२ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ७१ डलर पुगेको छ।