क्रिप्टोकरेन्सीमा जोखिमै-जोखिम

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा थुप्रै जोखिम औंल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले क्रिप्टोसम्बन्धी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसमाथिको प्रतिबन्ध कायमै राख्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।

नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएको क्रिप्टो कारोबार वित्तीय रूपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुँदा विदेशमा लगानी भई पुँजी पलायन हुने, विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने, विदेशी विनियम सञ्चिति व्यवस्थापनमा चुनौती हुनेलगायतका जोखिम रहन्छन्। समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम नहुने, वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी जोखिम रहने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोखिम रहने, ठगी तथा करछलीलगायत जोखिम रहने भएकाले यसको प्रतिबन्ध आवश्यक छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारबाट देशलाई मात्र नभई यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत विभिन्न जोखिम रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीका समर्थकले भने यसलाई मुद्राका रूपमा लिने गरेका छन्। विश्वमा हाल २३ हजार क्रिप्टोकरेन्सी प्रचलनमा रहेको र क्रिप्टोकरेन्सीको कुल बजारमध्ये ‘बिटक्वाइन’को मात्र ४२ प्रतिशत हिस्सा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्वमा करिब ४५० वटा क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसको कारोबार नगर्न पटकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ। 'क्रिप्टोकरेन्सीमा कुनै देश वा सरकारको प्रत्याभूति र जमानत नहुने, कुनै सुरक्षण नहुने, वित्तीय मध्यस्थकर्ता नहुने, तथा सट्टेबाजी प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै पनि उपयोगिता हुँदैन। उक्त अदृश्य वस्तु सर्वस्वीकार्य नभई केही निश्चित समूह मिली आफ्नै निहीत स्वार्थका लागि मात्र जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने भइरहेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई ‘निजी क्षेत्रबाट जारी गरिएको मुद्राका रूपमा समेत कारोबार गर्न नसकिने डिजिटल वस्तु’का रुपमा परिभाषित गरेको छ, जसको कारोबार नेपाललगायत विभिन्न देशमा गैरकानुनी हो। यस्तो अभौतिक मुद्रा वित्तीय मध्यस्थकर्ता (मुद्रा निष्काशन गर्ने केन्द्रीय बैंक वा मौद्रिक अधिकारी) बिना नै भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्नसक्ने गरी जारी गरिएको हुन्छ।