अंगदानको कानुनी व्यवस्था सहज बनाउन सरोकारवालाको आग्रह

काठमाडौं– मस्तिष्कको मृत्युपश्चात हुने अंगदानलाई कानुनी रुपमा सहज बनाउन सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन्।

आइतबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाल र शहिद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रको सहकार्यमा आयोजनामा गरिएको मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानमा कानुनी तथा व्यवहारिक जटिलता विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा कानुन आएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। जनचेतनाको कमीका कारण मस्तिष्क मृत्युपछि प्रयोग गर्न सकिने अंगहरु खरानी भएर गइरहेको उनको भनाइ छ। अंग प्रत्यारोपण गर्न सकिने व्यवस्था मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ को पहिलो संशोधन २०७२ तथा नियमावली २०७३ ले व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले मस्तिष्क मृत्युपछि अंग दानबाट गरिने प्रत्यारोपणका लागि शहिद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रलाई समन्वय इकाई तोकेको छ। मस्तिष्क मृत्युपछि अंग दान गर्ने व्यवस्था कानुनीमा रुपमा भएपनि आफूहरुले विभिन्न कानुनी जटिलताहरुको सामना गर्नुपरेको उक्त इकाई प्रमुख डा. कल्पना कुमारी श्रेष्ठले बताइन्। अहिले वर्षमा करिब दुई सय जनाको मिर्गाैला प्रत्यारोपण हुने गरेको उनले बताइन्। ‘१० जनालाई मिर्गौला र तीन जनालाई कलेजो प्रत्यारोपण गरिएका छ,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंमा मात्र प्रतिवर्ष एक हजार जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने अनुमान छ। तर हालसम्म १३ जनाले मात्र प्रत्यारोपणबाट अंग पाएका छन्।’

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अहिले १० जनामा एक जनामा मिर्गौलाको रोगी रहेको अनुमान छ। वर्षमा ३ हजार जनाको मिर्गौला फेल हुने गरेको छ। मधुमेह रोग बढ्दै गएपछि मिर्गाैला धेरै बिग्रिएको तथ्यांक देखिएको छ। उनका अनुसार अन्य अंगको पनि प्रत्यारोण गर्ने प्रयास भए पनि अहिले मिर्गाैला र कलेजोको मात्रै भएको छ।

‘सर्वप्रथम अंगको दाता चाहियो। अंग दिने र लिने व्यक्ति मात्रै नभएर प्राविधिक सहयोग पनि आवश्यक पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हरेक दिन मस्तिष्क मृत्यु ४ देखि ८ जनाको हुँदै आएको छ। वर्षमा १००० बढीको मस्तिष्क मृत्यु हुँदा पनि हामीले के पायौं भन्ने अवस्था छ।’

हालसम्म २ हजार जनाको मिर्गाैला प्रत्यारोपण भएको छ। यसमा जम्मा ५ जना मस्तिष्क मृत्युबाट १० वटा मिर्गाैला र ३ वटा कलेजो मात्रै प्रत्यारोपण गर्न सम्भव भएको छ। मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अहिलेसम्म ३५ देखि ३६ जनाको  फोन आए पनि त्यहाँ विभिन्न बाधा भएका कारण सम्भव अंग लिन नसकिएको डा.श्रेष्ठले गुनासो गरिन्। उनका अनुसार शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा मस्तिष्क मृत्युबाट पाउने  पर्खाइमा मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ७७०, कलेजो २५ जना पर्खाइमा रहेका छन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पूर्व फरेन्सिक विभाग प्रमुख डा. हरिहर वस्तीले फरेन्सिक विभागमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई यस ऐनले गरेको कानुनी व्यवस्थाबारे थाहा हुनुपर्ने बताए। फरेन्सिक विभागले लिखित रुपमा सबै विवरण दिएपछि मस्तिष्क मृत्युपछि अंग झिक्न मिल्ने उनले बताए। उनले भने, ‘समन्वय समिति छ। यसमा धेरै अस्पतालहरुमा समन्वय गर्न पुगेको छैन। समन्वय गर्न कमी भएको छ।’

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. रुद्र मरासिनीले मतिष्क मृत्युपछि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको समन्वयन समितिमा खबर गर्नुपर्छ भन्ने अस्पतालहरुलाई थाहा नै नभएको बताए । उनले भने, ‘ट्रमा सेन्टरमै मस्तिष्क मृत्युपछि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा खबर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई र केही युरो विभागका साथीहरुलाई थाहाँ छ अन्यलाई थाहा नै छैन।’ कानुनमा मस्ष्तिक मृत्युपछि अंगदान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। यसका निम्ति छुट्टै समिति बनाएर छलफल गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।

वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा.वसन्त पन्तले कुनै नयाँ कुरा आउँदा त्यसलाई पाँच पटकसम्म भन्नुपर्छ तर मानिसलाई मस्तिष्कपश्चात गरिने अंगदानका बारेमा दोहोर्याउने काम नभएको बताए। उनले भने, ‘मान्छेले यसलाई ग्रहण गर्न नसकेको कुरा त्यही कुरालाई दोहोर्याउने काम हुनुपथ्र्यो त्यो भएन।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा.विकास देवकोटाका अनुसार  मस्तिष्क मृत्युपश्चात हुने अंगदानको काम अझै सहज भइसकेको छैन। उनले यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट बजेट र प्रतिवद्धताको कमी नहुने बताए। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. पवन चालिसेले मिर्गौला रोगको उपयुक्त उपचारको विकल्प भनेकै प्रत्यारोपण भएको बताए। 

निजी अस्पतालका तर्फबाट उपस्थित ग्रिनसिटी अस्पतालका सञ्चालक लोक बहादुर टण्डनले मृतकको परिवारलाई मस्तिष्क मृत्यु सम्बन्धी जनचेतना नभएका कारण बुझाउन गाह्रो हुने गरेको अनुभव सुनाए। ललितपुर प्रहरी प्रमुख सिद्धिबिक्रम शाहले आफूहरुलाई उक्त ऐनबारे थाहा नभएको बताए। ऐनले व्यवस्था गरेको समितिमा प्रहरीको पनि संलग्नता छ भन्ने थाहा नभएका कारण कानुनी अड्चन आउने गरेको उनको तर्क छ।