काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारका लागि विभिन्न समयसीमासहितको कार्यतालिका तयार पारेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आगामी आवको ‘बजेट क्यालेन्डर’ तयार पारेको हो।
कार्यतालिकाअनुसार आगामी १९ देखि २४ चैतसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ। विभिन्न मन्त्रालय मातहतका विभागलाई बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा ‘पोलिसी पेपर’ तयार गरी २० चैतसम्म पेस गर्न भनिएको छ।
२१ चैतदेखि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले राजस्व परामर्श समितिसँग सम्बन्धित काम थाल्नेछ। विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँगको छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सबै विषयगत मन्त्रालयलाई २४ चैतभित्र बजेट प्रस्ताव गरिसक्न र वार्षिक योजना एवं कार्यक्रम ‘मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली’ (एमएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गरिसक्न भनिएको छ।
त्यस्तै, २६ देखि २८ चैतसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे संघ तथा प्रदेशका सदस्यहरुसँग छलफल गरिनेछ। यही अवधिमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक पनि बसिसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
२६ चैतदेखि २० वैशाखसम्म आगामी आवको बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे शीर्षकगत छलफल चलाइनेछ। यही अवधिमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग ससर्त अनुदानबारे छलफल हुनेछ।
यो छलफलमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यववस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहभागी हुनेछन्।
बजेट तर्जुमा कार्यतालिका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री तथा विज्ञबाट बजेटसम्बन्धी सुझाव संकलनको काम २६ वैशाखसम्म सकिसकिनेछ। २ देखि २५ वैशाखसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम यकिन गरी बजेटमा राख्ने काम हुनेछ।
सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण छपाइका लागि २० वैशाखसम्म प्रेसमा पठाइसक्ने मन्त्रालयको योजना छ। त्यस्तै, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा २१ वैशाखभित्र तयार भइसक्नेछ भने २५ वैशाखमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुने कार्यतालिका रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले २५ वैशाखभित्रै विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकिन गरिसक्नुपर्नेछ।
आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण छपाइका लागि ३० वैशाखसम्म प्रेसमा पठाइसक्नुपर्नेछ। १ जेठसम्म बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार भइसक्नेछ भने ५ जेठसम्म राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नेछ।
राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गरिसक्ने समय १० जेठका लागि तोकिएको छ। त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित वार्षिक व्यय अनुमानको मस्यौदा तयार पार्ने र शीर्षकगत खर्च अनुमानको अंक रुजु गर्ने काम १० जेठसम्म सकिइसक्नेछ।
व्यय अनुमानसम्बन्धी किताब छपाइका लागि १२ जेठको मिति तोकिएको छ। १३ जेठसम्म अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रुप दिइसक्नेछ।
आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयकबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्लाई बिफ्रिङ गर्ने, छपाइमा पठाउने काम १४ जेठमा हुनेछ।
आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण १४ जेठमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुनेछ भने १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक हुनेछ।