काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको छ। आमनागरिकमा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास कायम राख्न र आर्थिक गतिविधिलाई वित्तीय प्रणालीमा समावेश गर्न उक्त मार्गदर्शन जारी गरिएको हो।
वित्तीय साक्षरता अभियान प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ‘वित्तीय साक्षरता ढाँचा, २०७९’ जारी गरिसकेको छ। शुक्रबार जारी गरिएको मार्गदर्शनले वित्तीय साक्षरताका लागि आवश्यक संस्थागत पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
लक्षित वर्ग केन्द्रित वित्तीय साक्षरता अध्ययन सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्न र त्यसको अनुगमनका लागि आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले मार्गदर्शन ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
वित्तीय चेतना, ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गर्दै जिम्मेवार वित्तीय आचरणको विकास गर्ने तथा आधुनिक वित्तीय प्रविधि प्रयोगलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने यसको उद्देश्य रहेको छ।
वित्तीय ज्ञान अभाव भएका व्यक्तिलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका रहने गरी यो मार्गदर्शन तयार पारिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक कार्यक्रम तयार पारेरै वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
‘वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचनाको विकास गर्ने र लक्षित वर्गका लागि उपयुक्त हुने गरी वित्तीय ज्ञानका विविध क्षेत्र समेटी व्यवस्थित रुपमा योजना तयार गर्नुपर्नेछ’, मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
यसरी योजना तयार पार्दा लक्षित वर्गको वित्तीय ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र व्यवहार हेरेर सोहीअनुसार कार्यक्रम चलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
लक्षित ग्राहकको वर्गीकरणसमेत गर्नुपर्नेछ। कुनै रोजगारमा आबद्ध भएका, कृषक, साना उद्यमी, विद्यार्थी, महिला, युवा, रेमिट्यान्स पाउने व्यक्तिका लागि फरक–फरक खाले वित्तीय साक्षरता आवश्यक पर्ने भएकाले ग्राहकको वर्गीकरण आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ।
मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा वित्तीय साक्षरता इकाइ स्थापना गर्नुपर्ने वा कुनै इकाइलाई सोको जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ।
उक्त इकाइले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने र स्थानीय तथा प्रादेशिक स्तरमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दुर्गम र वित्तीय पहुँच कम भएका स्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।
वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सामग्री सम्प्रेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवाबारे स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदान प्राप्त हुने विभिन्न प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा, आधुनिक प्रविधिमा आधारित भुक्तानी सेवा, वित्तीय सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ एवं व्यवस्थापन प्रणालीबारे सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने र सूचना पाउन सक्ने गरी आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेछ’, मार्गदर्शनमा भनिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय सारक्षता कार्यक्रम सञ्चालन गरे/नगरेकाबारे राष्ट्र बैंकले अनुगमनसमेत गर्नेछ।