काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव माग गरेको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागले स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि इच्छुकसँग यस्तो प्रस्ताव माग गरेको हो।
सरकारले गत साता स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ निर्माण गरिसकेको छ। स्टार्टअप कार्यविधिअनुसार सरकारले ३ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिनेछ।
नेपालमा पहिलो पटक स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा बिनाधितो कर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। स्टार्टअपले अधिकतम ७ वर्षसम्म बिनाधितो कर्जा पाउनेछन्।
विभागले आगामी २१ दिनभित्र उद्यमीले आफ्नो प्रस्ताव कार्यविधिमा तोकिएको ढाँचामा उद्योग विभागमा पठाउनुपर्नेछ।नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएकाले आवेदन दिन सक्ने विभागले बताएको छ।