मंगलबार, वैशाख २३, २०८२

अनुदानमा पाएको मकैको बिउ नउम्रिएपछि मेचीनगरका किसान आक्रोशित

 |  बिहीबार, चैत १६, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

बिहीबार, चैत १६, २०७९

झापा- मेचीनगर नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा वितरण गरेको मकैको बीउ नउम्रिएपछि किसान आक्रोशित बनेका छन।

पालिकाको कृषि शाखाले १५ दिनअघि ११ टन रामपुर कम्पोजिट जातको मकैको बिउ नगरका १५ वटै वटाका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको थियो।

मेचीनगर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख टेकेन्द्र प्रधानले एकाध किसान मकैको बिउ नम्रिएको गुनासो लिएर आउने गरेको बताए। प्रमुख प्रधानले भने, ‘सबै किसानले लैजानु भएको बिउ नम्रिएको होइन, विभिन्न लटमा बिउ वितरण गरिएको थियो। त्यसमध्ये एक लटको मकैको बिउमा उमार शक्ति नभएको पाइयो।’

नगरमा गुनासो लिएर आउने किसानलाई पुनः बिउ दिएर पठाइने गरेको उनको भनाइ छ।

उनले नगरपालिकाले बिउ उपलब्ध गराउन दरभाउपत्र माग गर्दा मेचीनगर-१० धुलाबारीस्थित खड्का कृषि भण्डारले बिउ उपलब्ध गराउने बोलपत्र पारेका बताउँदै भने, ‘उसैसँग सम्झौता गरी बिउ खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरिएको थियो। केही समस्या आयो।’

Metro Mart
worldlink

पालिकाले ११ लाख २१ हजार पाँच सय ६९ मा रामपुर जातको मकैको बिउ खड्का कृषि भण्डारबाट खरिद गरेको थियो। पालिकाले खरिद गरेको बिउ नगरका ८४ जना किसानलाई वितरण गरिएको प्रमुख प्रधान जानकारी दिए।

वडा नं २ का वडाध्यक्ष दीपक बरालले किसानले आफूलाई पनि मकैको बिउ नम्रिएको बारेमा जानकारी गराइरहेको बताए। वडाध्यक्ष बरालले भने, ‘किसानले बिउ ल्याएकै थाहा छैन। एकैपटक गुनासो आउँदा मात्र थाहा भयो। नगरको कृषि शाखाले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको होला।’

कृषि शाखाले किसानलाई बिउ दिए पनि खेत जोताउँदा र बिउ रोप्दा लागेको खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने वडा नम्बर-२ का किसान देबेन्द्र ढकालको माग छ।

ढकालले भने, ‘किसानलाई बिउ मात्र होइन अब खेत जोताउँदा लागेको ट्याक्टरसहितको सबै खर्च दिनुपर्छ।’ उनले अनुदानको नाममा लापारबाही भएकाले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको मागसमेत गरे।

नगरपालिकाले योग्य व्यक्ति वा संस्थासँग मकैको बिउ खरिद गरेको र नउम्रिएको हो भने किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ।

बिउविजन नियमावली २०६९ को दफा ३६ (१) अनुसार कसैले बिक्री वितरण गरेको बिउविजनको गुणस्तर र गलत सूचनाको कारण कसैलाई हानीनोक्सान पुग्न गएमा मूल्यांकन समितिले गरेको मूल्यांकन र सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित पक्षले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ।

प्रकाशित: Mar 30, 2023| 05:20 बिहीबार, चैत १६, २०७९
nepali patronepali patro
प्रतिक्रिया दिनुहोस्