टीकापुर- कैलालीको टीकापुरवासीको एउटा सपना हो– कर्णाली नदीको सन्कट्टीमा पक्की पुल। पुल निर्माण भए कर्णाली नदीमा डुङ्गामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न नपरोस भन्ने चाहना छ। यही आशाले अब मूर्तरुप लिनेभएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्।
लामो समयदेखि पटक–पटक पुलका लागि बहस र छलफल भए पनि पुल निर्माण सार्थक टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन।
टीकापुर नगरपालिकाका कमल बुढा पुल बन्ने खबरले खुसीको आभास भएको बताउँछन्। उनी त्यहीँ सनकट्टीको बाटो हुँदै दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन्। घर टीकापुर भए पनि व्यापारका लागि बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका शान्तिबजारमा गइरहनुपर्छ। आवतजावतका लागि डुङ्गा आवश्यक पर्छ।
“हिउँदमा कर्णालीमा पानी कम हुन्छ। डुङ्गामा सवार गर्दा खासै डर लाग्दैन”, कमलले भने, “बर्खाको उर्लँदो भेलमा किनारमा नपुग्दासम्म मृत्युले झस्काइरहन्छ। पुल बनेपछि सहजरुपमा आवागमन हुने आशा पलाएको छ।”
टीकापुरका सुन्दर चौधरी मोटरसाइकलमा व्यापार गर्छन्। उनी बिहानै चाउमिनलगायत अन्य सामान लिएर बर्दिया पुग्छन्। उनको त्यो दैनिकीजस्तै हो। बर्दिया पुग्नका लागि उनी राजापुरको बाटो जानुपरे सत्ती पुल प्रयोग गर्छन्। नभए त्यहीँ सन्कट्टीमा सञ्चालन हुँदै आएको डुङ्गा।
“दैनिक बर्दिया जाँदा खर्च बढेको छ भने जोखिम पनि उत्तिकै छ”, चौधरी भन्छन्, “आफूले चाहेको बेला डुङ्गा पाइँदैन। साँझ समयमा पुग्नुपर्छ भने बिहान समय मिलाएर पुग्नुपर्छ।” पुल निर्माणको खबरले टीकापुर र बर्दियाको दुरी छोटो बनाउने विश्वास चौधरीले व्यक्त गरे।
सुदुरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने पुल निर्माण भएपछि दुई प्रदेश तथा टीकापुर र बर्दियाको व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित हुने अनुमान गरिँदै आएको छ। सन्कट्टीमा पुल निर्माणकै लागि कैयौँ पटक बहस र छलफल भएको थियो भने सङ्घीय सरकार समक्ष ‘डेलिगेशन’ पनि पुगेको थियो।
विसं २०७४ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुल निर्माणलाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अघि सारेको थियो। तर दुई प्रदेशसँगको विषय भएका कारण प्रदेशको त्यो योजनाले काम गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा रणबहादुर रावल बताउँछन्।
“पुलका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्यो। कहिले सङ्घीय सरकार त कहिले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य भयो”, डा रावलले भने, “अन्ततः सङ्घीय सरकारले हाम्रो आवाज सुनेको छ। अब टीकापुर र बर्दियाको व्यापारिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा लिएका छौँ।”
व्यापारीहरूको संस्था टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि पुल निर्माणको पहल गर्नका लागि महोत्सवको आयोजना गर्यो। महोत्सव सम्पन्न भयो तर पुल निर्माणको योजनाले पूर्णता पाउन सकेन।
अहिले पुल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको छ। गएको मङ्सिरमा भएको सम्झौताअनुसार ५३ महिनामा पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने छ। करिब एक अर्बभन्दा बढीको लागत रहेको उक्त पुल सात सय ५० मिटर लम्बाइको रहने निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर कृष्ण ढुङ्गेलले बताए।