लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको  समर्थन फिर्ता लिने बारे माओवादी छलफल गर्दै

काडमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। 

त्यसका लागि माओवादीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। आज मध्यान्ह १२ बजे  बस्ने संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल हुने संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले जानकारी दिए।

गत पुस २७ गते ७ दलका ५६ र २ स्वतन्त्र गरी ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका लिला गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत लिएका थिए।

माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारलाई विश्वाको मत दिएका थिए। तर, केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार यी सबै दल प्रदेश सरकारको विपक्षमा छन्।

यस्तै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा नयाँ गठबन्धनमा जोडिएको छ भने राप्रपा एमालेको पक्षमा खुलेको छ। 

प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना सांसद छन्। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ। एमालेका २९ सांसद छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रक्रियामा गएमा प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको दल एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ। एमालेकै नेतृत्वमा बन्ने सरकारले विश्वासको मत नपाए मात्र धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनेछ।