काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समय विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ पुनः स्थगित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघिको उक्त मुद्दाको पेशी बुधबारका लागि तोकेको थियो। सर्वोच्चले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको बताएको हो।
२७ महिनादेखि ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश जारी भएको, सबै सदस्यलाई सूचना नदिई संवैधानिक परिषद् बैठकबाट निर्णय भएको र संसदीय सुनुवाइबिनै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भनी सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। यसअघि ३ फागुनमा यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा चढेको थियो।