काठमाडौं- होटल संघ नेपाल (हान)ले होटल व्यवसायीका समस्या सामाधानका लागि पहल नगरे व्यवसाय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हानले बिग्रँदो अर्थतन्त्रसँगै होटल क्षेत्र धरासायी बनेको भन्दै व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरे होटल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो।
हानले सरकारलाई होटल व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत पहल नगरेको भन्दै व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ। हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट होटल व्यवसाय प्रवर्द्धन र विकासका लागि प्रवाह भएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा थेग्नै नसकिने अवस्था आएको बताए।
सरकारी नीति निर्माता,सम्वद्ध सरकारी निकायलगायत नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बढ्दै गएको समस्या समाधानका लागि गरिएको पटक पटकको बैठक, ज्ञापनपत्र, सुनुवाई लगायतका प्रयासहरुबाट हालसम्म कुनै वाञ्छित नतिजा नआएको उनले बताए।
पछिल्लो समय चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने गरी होटलहरु घाटामा सञ्चालित रहेको उनले सुनाए। राष्ट्रिय वार्षिक बजेटभन्दा बढी परिमाणको लगानी भइसकेको होटल क्षेत्रलाई सरकारले हालसम्म पनि उद्योग सरहको मान्यता नदिनु खेदजनक रहेको उनले बताए।
संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले सरकारले बनाउने नीतिनियमले होटल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताइन्। उनले सरकारले कोरोना महामारीका कारण थला परेको होटलमैत्री नीति नबनाउँदा होटल व्यवसाय घाटामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई अरु उद्योगलाई जसरी सुविधा नदिएको दाबी गर्दै उनले भनिन्,'पर्यटन क्षेत्रलाई अरु उद्योगसरह सुविधा दिइएको छैन। अहिले पनि बिजुलीको पैसा घरले जसरी तिर्नु परिरहेको छ। एक पर्यटकबाट १० जना नेपालीले फाइदा लिन सक्छन् तर, सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसरह पनि सुविधा दिएको छैन।'
कोभिडयता पर्यटन क्षेत्र झन् धरासायी हुँदै गएको उनले बताइन्। यस क्षेत्रका समस्याबारे पटक-पटक विभिन्न मन्त्रालयमा कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनले सरकारी संयन्त्र बलियो नभएको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय अझै धरासायी हुँदै जाने चिन्ता व्यक्त गरिन्।
मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको काम सन् २०२५ सम्म पनि सम्भव नरहेको हानको प्रक्षेपण छ। यही अवस्था रहे सबै होटल प्रतिष्ठान बन्द गर्नुपर्ने संघले बताएको छ। एकल अंकको बैंक ब्याजदर दोहोरो अंकमा जाँदा होटलमात्र नभई विभिन्न उद्योग मारमा परेको संघका अधिवक्ता गान्धी पण्डितले बताए। राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाकै कारण धेरै होटल मारमा परेको बताउँदै उनले भने, 'अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने होटल चल्ने हो। बैंकले लिलाम गरेर ऋण असुल्छ भने अर्थतन्त्रमै असर पर्छ। बरु ब्ल्याक लिस्टमा राखियोस्।'
वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने पर्यटन उद्योगलाई पुनर्कर्जा र पुनर्संरचना सुविधा नदिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको अहिले लागु भएको निर्देशन व्यवसायमैत्री नभएको उनले आरोप लगाए। ब्याजदर ५ प्रतिशतसम्म घटाउँदा बैंक नडुब्ने भन्दै उनले बैंक र वित्तीय संस्थाबाट ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज अहिले १७ प्रतिशत पुग्दा व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गरे।
हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका होटलमा २५ प्रतिशत अकुपेन्सी कायम रहेको संघले जनाएको छ। संघको अध्ययनअनुसार ३८ प्रतिशत अकुपेन्सी भएको अवस्थामा मात्रै व्यवसाय ब्रेक इभन (नाफा-घाटा बराबार)मा जान्छ।