६ वर्षदेखिको निर्माण अवरोध हटाउन प्राधिकरणको पहल

काठमाडौं– देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध छ। 

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरका वडा १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ। 

हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौंंडा उपमहानगरको वडा–११ स्थित थाना थानाभर्‍याङमा २ वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ। थानाभर्‍याङस्थित सबस्टेसनमा लाइन छिराउन २ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटा घर प्रभावित हुनेछन्। 

त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दा करिब १० वर्षअघि सुरु भएको रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन। 

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने प्रसारण लाइन १० जिल्ला पार भएर जान्छ। प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारणले निर्माण ढिला भएको हो। ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 

हेटौंडा- ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुर र सर्लाहीको लालबन्दी क्षेत्रका स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन्। 

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा धनुषास्थित ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा मुख्य रुपमा पश्चिमतर्फ विद्युत् पठाउन सकिएको छैन। हाल ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ। साथै, प्रसारण लाइन अभावमा ढल्केबर सबस्टेसनमा पर्याप्त विद्युत् पुर्‍याउन नसक्दा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न र आवश्यक पर्दा आयात गर्न समस्या छ। 

प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादव सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख मीनाकुमारी लामा, वडा–१५ का वडाध्यक्ष सुनील मोक्तान, वडा–१६ का  वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालासँग समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको छ। 

टोलीले स्थानीयसँगको छलफल र सहमतिमै प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने हुँदा यसका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ। 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि यो प्रसारण लाइन तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना र स्थानीय दुवै पक्ष मर्कामा नपर्ने गरी अवरोध हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरे। 

‘यो लाइन बन्न सकेन भने यसै वर्षबाट बिक्री गर्न नसकी दैनिक रुपमा ४ सयदेखि ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँदै छ। यसबाट प्राधिकरणलाई मात्र नभएर देशलाई नै ठूलो घाटा हुनेछ’, उनले भने, ‘प्रभावितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर सहमतिमै प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन तयार छौं, दुवै पक्षलाई विन विन हुने गरी समस्या समाधान गरौं।’

नगरप्रमुख लामाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्माण पनि अगाडि बढ्ने र प्रभावित पनि मर्कामा नगर्ने गरी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिने बताइन्। 

वडाध्यक्षद्वय मोक्तान र कोइरालाले समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए। उनीहरुले यसका लागि छिट्टै प्रभावितसँग छलफल गरिने उल्लेख गरे। हटिया क्षेत्रमा टावर प्याड निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ। केही जग्गाधनीले मुआब्जा पनि बुझिसकेका छन्। मुआब्जा मुझ्नेले पनि टार प्याड निर्माण गर्न दिएका छैनन्। 

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ। यसमध्ये ७२८ वटा टावरको जग हालिएको छ। ७०८ वटा टावर खडा गरिएको छ। 

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ। प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुनेछ। आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुख काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचना प्रभावित हुनेछन्। 

आयोजनाअन्तर्गत नै हेटौंडामा निर्माणाधीन २२० केभीको सबस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। हेटौंडामै निर्माणाधीन ४०० केभीको सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

१७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको हो। आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरिएको छ। यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।