करदाता घटेपछि राजस्व विभागले थाल्यो छानबिन

काठमाडौं– आन्तरिक राजस्व विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्षको आय विवरण दाखिला गर्ने करदाता ठूलो संख्यामा घटेको देखिएपछि खोजबिन सुरु गरेको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको आय विवरण असोज मसान्तसम्म कर कार्यालयमा दाखिला गरिसक्नुपर्छ।

यस्तो विवरण बुझाइसक्न पुस मसान्तसम्मको म्याद थपिएकामा सो अवधिसम्म पनि केही करदाताले विवरण नबुझाएपछि विभागले छानबिन थालेको हो।

कतिपय करदाताले आफ्नो कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को विवरण दाखिला गरेको, भन्सार तथ्यांक हेर्दा आयात–निर्यात गरेको पाइएको र त्यस्ता करदाताको नाममा अग्रिम कर कट्टीसमेत भएको देखिए पनि आयकर विवरण भने नबुझाएको विभागले जनाएको छ।

यसरी गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर लाग्ने कारोबार गरेको देखिए पनि हालसम्म आय विवरण र कर दाखिला नभएपछि त्यस्ता करदाताको विवरण संकलनको काम भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए।

‘भ्याट, आशिकुडालगायतका तथ्यांक हेर्दा केही करदाताले आफ्नो कारोबारअनुसार आय विवरण र कर दाखिला गरेको देखिएन। गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा यसवर्ष आय विवरण बुझाउने करदाताको संख्या निकै कम देखिएको छ। त्यस्ता करदाताबारे खोजबिन गर्न विभागले कर कार्यालयलाई भनिसकेको छ’,  प्याकुरेलले भने।

कुन कर कार्यालयमा कति करदाताले यस्तो विवरण बुझाउन बाँकी छ भन्ने तथ्यांक संकलन भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। आयकर विवरण र कर दाखिला नगर्ने करदाताको वास्तविक संख्या भने अझै आइनसकेको विभागको भनाइ छ।

त्यस्तै, आय विवरण र कर दायित्व फरकफारक नगर्ने करदाताको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विभागले बताएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा आयकर असुली निकै न्यून देखिएको छ। सरकारले पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ५७ अर्ब २२ लाख १८ हजार बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य राखेकामा १ खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड बराबर मात्रै असुली गरेको छ। यस्तो रकम यो अवधिका लागि राखिएको लक्ष्यको ७४.३ प्रतिशत बराबर हो।

अहिले आयकर मात्र नभई समग्र आन्तरिक राजस्व नै प्रभावित भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म समग्र सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम छ।

विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड ३८ लाख बराबर मात्रै असुली भएको छ, जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७५.२० प्रतिशत बराबर हो। अर्थात्, चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा २४.८० प्रतिशत बिन्दुले न्यून देखिएको छ।