सहकारीको सात खर्ब पुँजी डुब्न नदिन छुट्टै ऐन : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं– संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बुधबार सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दुई दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताएका हुन्।

सरोकारवालाले यससम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेकाले सदनबाट पारित गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे। सभामुख घिमिरेले भने, ‘देशभर सहकारीका लाखौं सदस्य प्रभावित भएका र सात खर्ब बढी पुँजी परिचालन गरिएको यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक ऐन, कानुन छुट्टै निर्माण गर्न जरुरी छ। सभामुखजस्तो पदमा बसेर काम गरिरहँदाको अनुभवमा सहकारी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी छ।’

उनले ऐन निर्माणका लागि राजनीतिक दल र सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न सुझाए। सभामुख घिमिरेले सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र विगतका अनुभव समेटेर ऐन निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सहकारी ऐनमा २५ लाख सीमा तोकिए पनि संसद्मा धेरै संशोधन प्रस्ताव आइरहेको उनको भनाइ छ। ‘यो ऐन ल्याउने तयारीमा तपाईंहरू लाग्नुभएको भन्ने सुनेको छु। यसमा सहकार्य गरेर अघि लैजानुपर्छ र छिट्टै यो ऐन ल्याउन राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग छलफल चलाएर अघि बढ्नुस्। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुहोस्। अवैध पैसा जम्मा हुने आशयले यसलाई २५ लाखको सीमाभित्र राख्ने खाले चर्चा भएको छ। त्यसलाई पारित गराउन सभामुखको हिसाबले निष्पक्ष भूमिका खेल्नेछु,’ सभामुख घिमिरेले भने।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा भएको गोष्ठीमा वक्ताहरूले वित्तीय सुशासनमा केन्द्रित हुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सुझाव दिए। सहकारीका सञ्चालकले बदमासी गरे त्यसको प्रतिवाद व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री केशवप्रसाद बडालले सहकारीमा प्रविधि अत्यावश्यक भएको बताए। ‘सहकारीमा गैरकानुनी मुद्रा प्रयोग होस् भन्ने हामी पनि चाहँदैनौं। सहकारीमा कालो धन छ भन्ने भ्रम फिजाइएको छ।  सहकारीको मूल्य, मान्यतामा नचलेका सहकारीमा समस्या आएको हो।  सहकारीमा २५ लाखको सीमा कुनै पनि कारणले उचित छैन। यो प्रावधान तत्काल हटाइयोस्,’ उनले भने।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले स्वनियमनमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको दाबी गर्दै बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू समस्यामा फसेको बताए। नीति, नियम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापक नै भएकाले बढी  जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या छैन, हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भए बचतको सीमामा पुनर्विचार हुन सक्ने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले बताए। उनले भने, ‘सहकारीमा केही चुनौती थपिएका छन्। सहकारी तीन तहमा गए पनि तल संरचना बन्न नसक्दा समस्या आएको हो। कोभिडका कारण समग्र वित्तीय क्षेत्र नै आक्रान्त बन्दासमेत सहकारीमा असर परेको छ। सहकारीकर्मी सचेत भए वित्तीय सुशासन कायम गर्ने हो भने समस्या आउँदैन।’

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारीको नाममा गलत काम गरेकाले समस्या देखिएको बताए। उनले भने, ‘सहकारीका सञ्चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ती सहकारीका मान्छे होइनन्।’ 

सहकारी बिग्रिने, बिगार्ने ५० प्रतिशत बढी जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुने उनको धारणा छ। नेफस्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले सहकारीका चालक (व्यवस्थापक) सक्षम भए संस्थाहरू दुर्घटनामा नपर्ने औंल्याए। उनले नेपालका सहकारीलाई स्थरीकरण र स्तरीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।