द्वन्द्वपीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा जानबाट रोक्न मिल्दैन: सर्वोच्च

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध रिट दर्ता गर्न दिइएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषय अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको नैतिक जिम्मेवारीले आफूले लिने बताएका थिए। त्यसैलाई आधार बनाएर रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान र विजय श्रेष्ठ लगायतले गत कात्तिक २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उनीहरूले दाहाललाई पक्राउ गर्न माग गरेकोमा त्यसलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो। त्यस विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

उनीहरूको निवेदनमाथि फागुन १९ गते शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दाहाल विरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। फागुन २० गते शनिबार अदालत बन्द रहेकाले लिखित आदेश आइतबार सार्वजनिक भएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ, 'सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन।'