अर्थतन्त्रका सरोकारवालासँग प्रधानमन्त्रीको छलफल: गम्भीर पहल कि कर्मकाण्ड?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव तोयम रायासँगै उद्योगी-व्यवसायीका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको  छलफलमा भने सरकारी अधिकारीसँगै निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधि र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक तथा बैंक-वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।

पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरसँगै लघुवित्तमा पनि समस्या देखिएको छ भने सहकारी पनि संकटमा छन्। यिनै विषयमा बुझेर समाधानको पहल थाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठक डाकेका हुन्। 

बैठक सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ध्यान अर्थतन्त्र सुधारमा रहेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताए। बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनको भनाइ थियो। वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आवश्यक परेमा उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउन पनि सरकार तयार रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले अराजक तत्वहरूले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेको पनि बताए। उनले यस्ता परिघटनाहरूलाई आफूले गम्भीर रुपमा लिएको र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या सुल्झाउन पहल गरिरहेको उल्लेख गरे। 

'बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासो देखिएको छ। लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्। व्यवसायीहरूले विभिन्न ढंगले चासो र चिन्ता राखेका छन्। यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेका छन्। यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु,' बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने। 

अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमा नै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको स्मरण गरे। उनले भने, 'सरकार अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न तल्लीन छ। बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासोप्रति म जानकार र सचेत छु। यसलाई केकसरी समाधान गर्न सकिन्छ, तपाईंहरूको सुझावको अपेक्षा गरेको छु। परिआए समस्या समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ।'

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालय खाली छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफैं अर्थतन्त्रका विषयमा चासो राखिरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीपछि गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको भन्दै अहिलेको आर्थिक अवस्थाका बारेमा व्याख्या गरे। एक महिना अगाडि सार्वजनिक भएको पुस मसान्तको आर्थिक तथ्यांक उनले व्याख्या गरेका थिए। गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको भन्दै बाह्य क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको बताए। 

गभर्नरपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आफ्ना कुरा राखेका थिए। गोल्छाले बैंकको ब्याज महँगो भएकोमा गुनासो गर्दै बैंकहरुको बढ्दो खराब ऋणका बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनले अहिलेको समस्या समाधानका लागि राज्य, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा रहेको चित्र प्रस्तुत गर्दै नयाँ अर्थमन्त्रीको पनि माग गरे। अग्रवालले अबको अर्थमन्त्री राजनीतिकभन्दा पनि अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति हुनुपर्ने राय व्यक्त गरे। उनले टेक्नोक्रयाट अर्थमन्त्री भए कुरा बुझेर समाधान गर्न सजिलो हुने बताए। 

अग्रवालले प्रधानमन्त्रीसँग बैंक ब्याजदरसँगै डिजेलको मूल्य घटाउन माग गरे। बैंकको ब्याजदर घटाउन र डिजेलको मूल्य लिटरमा १० रुपैयाँ घटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन उनले आग्रह गरे। बैंक ब्याजदर महँगो हुँदा लगानीको वातावरण बिग्रिएको र त्यसलाई महँगो डिजेलले थप मलजल गरेको उनको भनाइ थियो।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकको ब्याजदर महँगो भएको, स्प्रेड दर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लगायतका माग राखे। बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले दुर्गा प्रसाईंलगायतको आन्दोलनतर्फ इंगित गर्दै यस्तो गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्रलाई जोखिम बढेको बताए। उनले बैंकरको सुरक्षामा चासो राख्दै डरत्रासको वातावरणमा बैंकिङ गर्न कठिन हुने बताए।

लघुवित्त  बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, फाइनान्स कम्पनी संघ र अन्य निजी क्षेत्रका संगठनका प्रमुखको बोल्ने पालो नै नआई प्रधानमन्त्री छलफलबाट बाहिरिए। राष्ट्रपति कार्यालयमा जानु छ भन्दै उनले हतार-हतार छलफल अन्त्य गरेका थिए। अन्त्यमा प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको समस्याका बारेमा आफ्नो चिन्ता रहेको बताउँदै यस्ता छलफलले समाधान निकाल्न सजिलो हुने बताए। समस्या समाधानका लागि समिति पनि बनाउन सकिने र आवश्यक पर्दा छुट्टाछुट्टै छलफल पनि गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

कतिपय व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई  सकारात्मक भने पनि कतिपयले भने अर्थतन्त्रका बारेमा निरन्तर गुनासो आएपछि कर्मकाण्ड पूरा गर्न छलफल गरेजस्तो देखिएको भन्दै ओठ लेप्राएका छन्। प्रधानमन्त्री एक घण्टा ढिलो आउनु अनि सबैको कुरा नसुनी बैठक अन्त्य गर्नुले पनि त्यसको पुष्टि हुने सहभागीको भनाइ थियो। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालय खाली छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफैं अर्थतन्त्रका विषयमा चासो राखिरहेका छन्।