नेपाललाई थप ५ करोड २० लाख डलर ऋण दिँदै आईएमएफ

काठमाडौं– नेपालको दिगो मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि थप वित्तीय सुधार आवश्यक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले बताएको छ। 

दुई सातासम्म नेपालमा रहेको आईएमएफको टोलीले दिगो ऋण व्यवस्थापन, बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा अझ बढी सुधार, उद्योग व्यापार क्षेत्रको लागत घटाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका अवरोध हटाउने र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने जनाएको हो।

‘दिगो र समावेशी दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि मार्ग निर्माण गर्न नेपालले लिएको महत्त्वाकांक्षी संरचनागत सुधारका एजेन्डा आवश्यक छ। उद्योग व्यापार क्षेत्रको लागत र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका अवरोध  घटाउँदा उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता वृद्धिका सम्भावना भएका क्षेत्रलाई सहायता पुग्छ’, वासिङ्टनबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका लागि वित्तीय उपकरण विकास तथा वित्तीय साक्षरता वृद्धि गरेर वित्तीय समावेशीकरणलाई सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाको सुदृढीकरण र डिजिटलाइजेनले सार्वजनिक वस्तुको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्छ। अझ राम्रो लक्षित सामाजिक सहायता, बलियो पूर्वाधारमा लगानी र कृषि उत्पादकत्वमा गरिने वृद्धि गरिबी न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने खाद्य असुरक्षाको जोखिम सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्छ। सार्वजनिक संस्थानको पारदर्शिता र वित्तीय नियमनले तिनको कार्यदक्षतामा वृद्धि हुनुका साथै वित्तीय जोखिम घटाउनेछ।’ 

नेपाललाई विस्तारित ऋण सुविधा (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी)अन्तर्गत थप ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्न सकारात्मक देखिएको छ। आईएमएफअन्तर्गत आर्टिकल–४ को नियमित वार्षिक समीक्षाका क्रममा यो सहायतालाई निरन्तरता दिन आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापनका लागि आईएमएफ र नेपाली अधिकारीबीच कर्मचारी तहमा सहमति भएको हो।

कोषका अनुसार कार्यकारी बोर्डले यो सहमतिलाई अनुमोदन गरेमा यो रकम प्राप्त हुनेछ। यो रकम नेपालले ईसीएफअन्तर्गत प्राप्त गर्ने पूर्वनिर्धारित कुल ३७ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलरमध्येबाट प्राप्त हुनेछ।
कोषका उपडिभिजन प्रमुख जार्को टुरुनेन नेतृत्वको एक टोलीले समीक्षाका लागि ३ देखि १६ फागुनसम्म विभिन्न उच्च सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। 

टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतसँग पनि भेटघाट तथा परामर्श गरेको थियो। 
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिद्धर ४.४ प्रतिशत रहने आकलन सो टोलीको छ। विश्वव्यापी तनावका बीच नेपालले आफ्नो प्रगतिलाई निरन्तरता दिन सकेको निष्कर्ष आईएमएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।