कोसी प्रदेश नामकरणबारे बोल्यो माओवादी– जातीय पहिचान जोड्न नसक्नुमा संसदीय अंकगणितको खेल

काठमाडौं– सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाको प्रतिकूल अंकगणितका कारण प्रदेश १ को नामकरण जातीय पहिचानमा आधारित बनाउन नसकिएको भन्दै क्षमा मागेको छ। बुधबार अबेर राती मात्रै माओवादीकै सहयोगमा प्रदेश १ ले दुई तिहाइ बहुमतसहित आफ्नो नाम कोसी प्रदेश राख्न सफल भएको थियो।

पहिचान पक्षधर मानिने माओवादी केन्द्रले कोसी प्रदेशमा सहमति जनाएपछि कार्यकर्ता र जातीय राज्यका समर्थकबाट आलोचना भइरहेका बेला पार्टीको प्रदेश संसदीय दलले विज्ञप्ति जारी गरी स्पष्टीकरण दिएको हो। 

जातीय पहिचानका लागि लड्दै आए पनि माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ले विज्ञप्ति जारी गरी पहिचानमा आधारित नामकरण गर्न नसक्दा पहिचान पक्षधर प्रदेशबासीसँगै आफूहरू पनि दुःखी भएको दाबी गरेका छन्।

यस पटक प्रदेशसभामा आफू कमजोर रहेका कारण पहिचानवादी नाम राख्न नसकिए पनि प्रयास भने जारी रहने आश्वासन माओवादी केन्द्रले दिएको छ।    

‘पहिचानमा आधारित नामकरण गर्न नसक्दा आम पहिचान पक्षधर प्रदेशबासीसँगै हामी पनि दुःखी छौं। तर इतिहास दुखेसो मात्र गरेर बन्दैन। संघर्ष र जनमतबाट मात्रै इतिहास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै हामी फेरि दोहो¥याउँछौं, संसदीय अंकगणितको प्रतिकूलताले पहिचानमा आधारित प्रदेश नामकरण गर्न असमर्थ भएका छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको अर्थ हामी प्रयत्न छाड्छौं भन्ने किमार्थ होइन। पहिचानको पक्षमा उठ्ने आवाज र अभियानप्रति फेरि पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै भविष्यमा पहिचान पक्षधर शक्तिको दुई तिहाई संख्यासहित प्रदेशलाई पहिचानयुक्त नाम दिने प्रयासमा लागिरहने प्रण गर्दछौं।’ 

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

दस वर्षको जनयुद्ध, १९ दिने जनान्दोलनसहित मधेश र आदिवासी जनजातिको न्यायप्राप्तिको आन्दोलनको बलमा मुलुक २०७२ को संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भयो। हजारौं सहिदको सहादत, योद्धाहरुको कठोर संघर्ष तथा बलिदानको आडमा स्थापित संघीय गणतन्त्रतात्मक व्यवस्था बलियो बनाउनु आजको जिम्मेवारी हो। ढिलै भए पनि प्रदेश १ ले नाम प्राप्त गरेको छ।

प्रस्ट छ, राज्य पुनर्संरचनाको आवश्यकता र त्यसको लागि भएको संघर्षको अपेक्षा पहिचानमा आधारित संघीयता थियो। त्यो नै न्यायपूर्ण र तार्किक हुनेमा हामी सदा प्रस्ट थियौँ र छौँ। विभेदमा पारिएका आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला तथा पिछडिएको समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु र वञ्चितीकरणमा पारिएको समूहलाई न्याय गर्नु सबैको दायित्व थियो। पहिचानसहितको संघीयता ती सबै विभेदको समाधानको एक मात्र क्याप्सुल त थिएन। तर ती समुदायप्रति राज्यको सम्मानको सुरुआत हुनसक्थ्यो। त्यसैले नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षमा आफूलाई दरिलो रूपमा उभ्याउँदै आएको हो। २०६४ को संविधानसभामा हाम्रो त्यही मुद्दा थियो। तर, संविधान बन्न सकेन। २०७० को दोस्रो संविधानसभामामा पनि पहिचानमा आधारित संघीयता हाम्रो प्रमुख माग थियो। तर, संसदीय अंकगणितको अवस्था हाम्रो एजेन्डा र मागको बिलकुल प्रतिकूल रह्यो।

प्रदेश १ कै सन्दर्भमा पनि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा हामीसहित तत्कालीन नेकपा एक्लैसँग दुईतिहाइ बहुमतको संख्या थियो। पहिचानमा आधारित प्रदेशको नामका पक्षमा हामीले आफूलाई प्रस्टतः उभ्याउँदा पहिचान नरुचाउने नेतृत्वको कारण नामकरण हुन सकेन। दोस्रो प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ मा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ टुंगो लगाएको छ। प्रदेशसभाको झण्डै एक कार्यकाल व्यतीत भइसक्दासम्म पनि प्रदेशले नाम पाउने अवस्था नहुनु एउटा दुःखद् विषय थियो भने अर्कातिर प्रदेशसभामा उपस्थित गणितको सन्देश पहिचानको पक्षमा थिएन। पहिचानका पक्षधर शक्तिहरूको सानो संख्या हाम्रा लागि दुःखद् बाध्यता थियो भने पहिचान नचाहने शक्तिहरुको भीमकाय आकार आजको वास्तविकता थियो।

यही सन्दर्भमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ संख्या भएका दलहरूले नामकरणको प्रस्ताव अघि बढाएपछि हामीले नाममा पहिचान जोड्न अथक प्रयास गर्‍यौँ। तर, हाम्रो प्रयास अन्ततः विफल बन्न पुग्यो। हाम्राअघि थोरै मात्रै विकल्प बाँकी थिए। पहिलो, पहिचानसहितको नाममा दुईतिहाइ मत पुर्‍याउने, दोस्रो नामकरण प्रक्रिया नै रोक्ने र तेस्रो प्रदेश नामकरण नरोक्ने। प्रतिकूल गणितले पहिलो विकल्पको सम्भावना थिएन। दोस्रो विकल्पमा जानु प्रदेशवासीको अपेक्षा र आफ्नै प्रतिबद्धताको पनि विपरीत हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले नामकरणमा बाधक नबन्ने विकल्प रोजेका हौं।

संसद्मा छलफलकै क्रममा पनि पहिचानको पक्षमा हामीले आफ्नो मत सुस्पष्ट रूपमा जाहेर गरेका छौँ। पहिचानमा आधारित नामकरण गर्न नसक्दा आम पहिचान पक्षधर प्रदेशवासीसँगै हामी पनि दुःखी छौँ। तर, इतिहास दुखेसो मात्र गरेर बन्दैन। संघर्ष र जनमतबाट मात्रै इतिहास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामी फेरि दोहो¥याउँछौं– संसदीय अंकगणितको प्रतिकूलताले पहिचानमा आधारित प्रदेश नामकरण गर्न असमर्थ भएका छौं। यसको अर्थ हामी प्रयत्न छाड्छौं भन्ने किमार्थ होइन। पहिचानको पक्षमा उठ्ने आवाज र अभियानप्रति फेरि पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै भविष्यमा पहिचान पक्षधर शक्तिहरुको दुईतिहाई संख्यासहित प्रदेशलाई पहिचानयुक्त नाम दिने प्रयासमा लागिरहने प्रण गर्दछौं।

इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’
नेता, माओवादी केन्द्र, प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालय, विराटनगर