बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ५७ प्रतिशत बुँदामा शून्य प्रगति

काठमाडौं– बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा चालू वर्षको ७ महिनामा पनि शून्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ। 

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो। 

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले सीएनआईले सेजनसँगको सह–आयोजना र पायोनियर ल एसोसिएट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ सुरु गरेको थियो।

त्यसअन्तर्गत सीएनआईले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो। सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा हालै अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालू वर्षको माघ मसान्तसम्म आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रममा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको हो। 

चालू वर्षको माघ मसान्तसम्म ती बुँदामध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो। 

निजी क्षेत्रको छाता संगठन सीएनआईले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदामध्ये करिब ४८ प्रतिशत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) मा समेटिका छन्। 

आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निजी क्षेत्रको लगानीसँग जोडिएका उद्योग, भूमि, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, सार्वजनिक/निजी/साझेदारीलगायत क्षेत्रसम्बद्ध चालू आवको बजेटमा घोषणा भएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति शून्य।

निजी क्षेत्रमैत्री बजेटले अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्ने हुँदा आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्यको अपरिहार्यता महसुस गरेको रुपमा यसलाई बुझिएको छ। तर बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि चालू वर्षको पहिलो सात महिना (माघ मसान्त) बितिसक्दा पनि यसको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन।

बजेट वाचअन्तर्गत नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योगः औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योग, लगानीः सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी आठ मुख्य क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेर त्यसअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण बुँदा (नीति तथा कार्यक्रम)लाई सूचीबद्ध गरिएको छ। तिनलाई परिसंघले चालू आवको बजेटलगत्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन योजना’ पुस्तिकाका रुपमा समेत प्रकाशित गरेको थियो।

तिनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतिशत (९ बुँदा) मात्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको सेजनको अध्ययनबाट देखिएको छ। यसरी कार्यान्वयन भएको देखिएकामध्ये पनि अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्था छन्, जुन बजेटलगत्तै वा आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै स्वतः लागू भएका प्रावधान हुन्।

वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम सीमा  २ करोड कायम, १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा दस प्रतिशत सेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृतिलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक छन्। 

यस्तै, २८.५७ प्रतिशत (१८ बुँदा) आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ। तर बाँकी ५७.१४ प्रतिशत (३६ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रगति शुन्य देखिएको छ। 

यसरी बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा यसले सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको छ नै, प्रणालीमा तरलता असहज हुँदै मागमा ठूलो संकुचन आउँदा यसले नयाँ लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किएको छ। यसको चक्रिय असर रोजगारी सिर्जनालगायत अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ।

आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निजी क्षेत्रको लगानीसँग जोडिएका उद्योग, भूमि, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), सार्वजनिक/निजी/साझेदारीलगायत क्षेत्रसम्बद्ध चालू आवको बजेटमा घोषणा भएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको पाइएको छ। यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिसंघ पहिल्याएका बजेटका २७ महत्त्वपूर्ण घोषणामध्ये ८१.४८ प्रतिशत बुँदा हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। 

जस्तै, चितवनको शक्तिखोरलगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योग व्यवसायको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेलगायतका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति शून्य छ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउनन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निष्कासन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने इत्यादि बुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटका घोषणाको कार्यान्वयन अवस्था पनि निक्कै निराशाजनक छ। 

‘सीएनआई बजेट वाच’ अन्तर्गत परिसंघले यसअघि नै (गत मंसिरमा) सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रकेन्द्रित प्रत्यक्ष सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ। उक्त कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिवका साथै आर्थिक क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित विभिन्न तालुक मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञ र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति र सक्रिय अन्तरक्रिया राखिएको थियो।

बजेटमा भएका सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, र पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था इत्यादि समेटेर यससम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदनसमेत परिसंघले तयार पारेको छ। यससहित परिसंघले अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखेका आठ प्रमुख क्षेत्रमध्ये अन्य क्षेत्रबारे पनि आगामी दिनमा यस किसिमका अध्ययनमा आधारित दस्तावेज तयार पारेर बजेट कार्यान्वयनको सवालमा उत्पन्न समस्या, र तिनको निकासका रचनात्मक उपायसहितको निष्कर्षमार्फत सरकार र सरोकारवाला सबै निकायलाई सहयोग पुर्‍याउने योजना रहेको छ।