काठमाडौं– सरकारले सबै निकायमा कांग्रेस, एमाले र माआवादीका नाममा राजनीतिक आस्थाका आधारमा जागिर खाइरहेका करारका कर्मचारी हटाउने भएको छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, निकाय, विभागलाई आफू मातहतका निकायमा रहेको कर्मचारीको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको राजस्वले चालू खर्च मात्रै धान्न थालेपछि राजनीतिक जोडबल र भनसुनका आधारमा करार, अस्थायीमा नियुक्त विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता कर्मचारीलाई हटाउने तयारी गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी र ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएअनुसार अनुरोध छ।’
अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार कुनै निकायका र त्यसको आयोजनामा रहेका करार र ज्यालादारी कर्मचारीको विवण पठाउनुपर्नेछ।
अत्यन्त आवश्यक र प्रविधिक कर्मचारी रहेको खण्डमा मात्रै राख्ने अन्यथा सबै करारका कर्मचारी हटाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ। त्यसका लागि कुन निकायमा कस्ता कर्मचारी छन्, त्यसको विवरण अहिले अर्थले संकलन गरिरहेको छ।
आवश्यक भएबाहेक सबै करार, ज्यालादारी कर्मचारी हटाइने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।