राष्ट्र बैंकले तोक्यो लघुवित्तलाई लाभांश वितरणको सीमा

काठमाडौं– पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुका कारण सर्वसाधारण घरबासविहीन हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो।

लघुवित्त संस्था नाफामुखी बन्दै ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेको ब्याज थप्दै याँ ऋणको नाममा जथाभावी शुल्क असुलेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीसहित लाभांश वितरणमा  सीमा तोकेको हो। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।’ यसअघि लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउँथे।

वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।