निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमाथि राष्ट्रपतिको क्षमादानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं– गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई जरिमाना रकम माफी गरिदिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चले रिटको पेशी १२ फागुनमा तोकेको छ।

निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ फागुनमा जरिमाना माफी गरिदिएकी थिइन्। 

आयोगले कानुनअनुसार असुल्नुपर्ने जरिमाना रकम मिनाहा गरेपछि नागरिक स्तरबाट त्यसको विरोध हुँदै आएको छ।