कागजमा मात्रै सडक बनेपछि...

काठमाडौं– विकास आयोजनामा अनियमितता गरेर लाखौं, करोडौं कुम्ल्याउन खोज्नेहरुले अनेकौं उपाय अपनाउँदै आएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा देखिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय निगालपानी रेग–बगौरा सडक  योजनाको सम्झौता गरिए पनि बनाउँदै नबनाएको सडक निर्माण सकिएको भनेर कागजी प्रतिवेदन बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पालिकाका इञ्जिनियरलगायत कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार स्थानीय निगालपानी रेग बगौरा सडक निर्माण योजनाको सम्झौतामा रहेको निर्धारित सर्त र मापदण्डविपरीत नक्कली नापी किताब बनाएको, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार पारी मापदण्डअनुसार सडक निर्माण भएको भनी गलत प्रतिवेदन बनाएको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सो परियोजनामा यसरी अनियमितता गर्नेमा तत्कालीन इञ्जिनियर सरोजकुमार दाहाल र तत्कालीन सब–इञ्जिनियर नवीनकुमार विसीको संलग्नता रहेको आयोगको ठहर छ। उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गरिएको छ।