काठमाडौं– न्यायपालिकाको धरोहर सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको दाबीसहित कानुन व्यवसायीले छिटो नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्।
सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको ४९औं स्थापना दिवस अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यवसायीले सरकारसँग प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्नुका साथै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर हुने अवस्था आउनेतर्फ सचेत गराए। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नु राजनीतिक दलको असफलता हुने उनको दाबी छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्चलाई कामु प्रधानन्यायाधीशबाट चलाउनु संविधानविरुद्धको काम भएको बताए । उनले छिटोभन्दा छिटो स्थायी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदलगायत निकायको ध्यानाकर्षण गराए। ‘सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश अस्थायी रुपमा राखिनु संविधानविरुद्धको काम हो। अरु न्यायाधीश स्थायी, सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश अस्थायी। यसलाई लामो समय राखिराख्दा न्याय प्रशासन अधोगतिमा जान्छ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले स्थायी प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो नदेखाइएको बताए। लामो समयदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै संवैधानिक इजलास चलाइँदा न्याय सम्पादनमा अस्थिरता निम्तिन सक्ने उनको बुझाइ छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकार र संसद्लाई उनको आग्रह छ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले कामु प्रधानन्यायाधीशले लामो समय सर्वोच्च अदालत चलाउनु उचित नभएको दाबी गरे। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व स्थायी प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले कामुले निडर भएर गुणस्तरीय फैसला गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको ठम्याइ छ।