टिभी च्यानलको संख्याका आधारमा शुल्क तिर्न पाइने व्यवस्था गरिँदै

काठमाडौं- टेलिभिजन हेर्ने दर्शकलाई फाइदा हुने गरी सरकारले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। दर्शकले हेर्ने टिभी च्यानलको संख्याका आधारमा शुल्क तिर्न सक्ने गरी सरकारले टेलिभिजन वितरण सेवामा आलाकार्ट नामक व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा प्रसारण गरिने विदेशी सशुल्क च्यानल हेरेबापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कको सम्बन्धमा आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्न अध्ययन गरिरहेको छ। यसबाट थोरै च्यानल हेर्ने ग्राहकलाई राहत मिल्नेछ भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको मनपरी पनि रोकिने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नेपालमा डीटीएच, केवल, आइपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीभीलगायत विभिन्न वितरण प्रणालीमार्फत नेपाली सिग्नल वितरक (प्रसारक) हरुले स्वदेशी टेलिभिजन र सशुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानल वितरण गर्दै आइरहेका छन्। यसबापत उपभोक्ताले वितरकलाई मासिक शुल्क तिर्दै आइरहेका छन्। उपभोक्ताले च्यानलको आधारमा नभई एकमुष्ट रुपमा शुल्क तिर्दै आएका छन्।

उपभोक्ताले सेवाप्रदायकसँग सेटटप बक्स खरिद गरी मासिक शुल्क तिरेर टेलिभिजन हेर्न सक्ने व्यवस्था अहिले छ। अब भने उपभोक्ताहरुले उपलब्ध टेलिभिजनका सूची तथा प्याकेजहरूबाट आफूले चाहेको बखतमा चाहेजस्तो टेलिभिजन कार्यक्रम वा च्यानल हेर्न पाउनेछन्। यसमा उपभोक्ताले आफ्नो रोजाइका टेलिभिजन च्यानल वा च्यानलको प्याकेज छनौट गर्न पाउँछन् र सोही बमोजिम मात्र शुल्क तिरे पुग्छ। थोरै च्यानल हेर्ने उपभोक्ताले थोरै शुल्क तिरे पुग्छ भने धेरै च्यानल हेर्ने उपभोक्ताले धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भने उपभोक्तासँग सम्पूर्ण टेलिभिजन च्यानलहरूको शुल्क तिर्नुपर्छ। 

हाल नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अनुसार टेलिभिजन च्यानल वितरणको अनुमतिपत्र दिने गरिएको छ। यस्तो अनुमति लिएका सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट मासिक रूपमा शुल्क उठाउने गर्छन्। यसरी लिइँदै आएको शुल्क मासिक ३५० देखि ११ सय रुपैयाँसम्म छ। नेपालमा क्लिन फिड नीति–२०७३ लागू भएछिप विज्ञापनरहित विदेशी टेलिभिजन च्यानलमात्र प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था छ। त्यसैले अहिले न्यून संख्यामा विदेशी टेलिभिजन च्यानल डाउनलिंक अनुमति प्राप्त गरी प्रसारण भइरहेका छन्। करिब सयको हाराहारी च्यानलका लागि उपभोक्ताले चर्को शुल्क तिर्नु परिरहेको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरुले पनि इन्टरनेटसँग बन्डलिङ गरी टेलिभिजन च्यानलको प्याकेजसमेत राखेर उपभोक्तालाई बेचिरहेका छन्। यद्यपि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उनीहरुलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ बमोजिम इन्टरनेट सेवा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका हुन्। इन्टरनेट सेवासँग बन्डलिङ गरी अन्य सेवाहरु प्रदान नगर्न प्राधिकरणले पटकपटक लिखित निर्देशन दिए पनि उनीहरुले अटेर गरिरहेका छन्।

नयाँ प्रणाली लागू भए उपभोक्ताले चाहेअनुरुपका मात्र टेलिभिजन च्यानल हेर्न र सोहीअनुसार न्यूनतम शुल्क तिर्न पाउनेछन्। साथै टेलिभिजन च्यानल प्रसारण गरेबापत तिर्नुपर्ने न्यूनतम र अधिकतम शुल्कको सीमा कायम गर्न पनि मद्दत पुग्छ। सेवाप्रदायक संस्थाहरु पनि यसकै पक्षमा रहेको बताइएको छ।