कांग्रेसले नै पायो प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता

काठमाडौं- संघीय संसद् सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिएको छ। संसद् सचिवालयले पत्र लेख्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रुपमा सेवासुविधा पाउने जानकारी दिएको छ। 

कांग्रेसले विपक्षी दलको मान्यतासहित सेवासुविधा उपलब्ध गराउन संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत गुमाउने भन्दै आलोचना भएको थियो। तर संसद् सचिवालयले पठाएको पत्रमा भने कांग्रेसलाई विपक्षी दलको सेवासुविधा उपलब्ध हुने उल्लेख छ।

संसद् सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाको पत्रमा भनिएको छ, ' प्रस्तुत विषयमा तहाँ दलको कार्यालयको पत्र संख्या २०७९।०८० च.नं. ४५ मिति २०७९।०९।२९ को पत्रवाट प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेर वहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्र्दभमा सो सुविधा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरु र अनुसूची-१ तथा अनुसूची-२ बमोजिम हुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ।'

त्यस्तै फर्निचर खर्च एकमुष्ट १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १ हजार ७ सय ५०, सवारी इन्धन प्रतिमहिना २३० लिटरलगायतको सुविधा पनि उनले प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै विपक्षी दलका नेतालाई स्वकीय सचिव, सवारी चालक र सुरक्षालगायतका सेवा पनि उपलब्ध हुन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यताका लागि नेमकिपा र चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चाले पनि निवेदन दिएका थिए।

पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धन बाहिरका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत मत पाएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दल बन्ने आधार नरहेको भन्दै नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले सदनमै प्रश्नसमेत उठाएका थिए ।