बीबीसीले गुजरात दंगा खोतलेर निर्माण गरेको डकुमेन्ट्रीलाई भारतमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं– बीबीसीले बनाएको डकुमेन्ट्री ‘इन्डियाः द मोदी क्वेश्चन’लाई भारत सरकारले प्रशारणमा रोक लगाएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ। सन् २००२ को गुजरात दंगाका क्रममा मोदीको नेतृत्वलाई लिएर प्रश्न गर्ने बीबीसीको डकुमेन्ट्री प्रसारणमा रोक लगाइएको हो। साथै सोही डकुमेन्ट्रीको एउटा क्लिप पनि सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

डकुमेन्ट्रीको पहिलो एपिसोड भने  प्रसारण भइसकेको छ। डकुमेन्ट्रीको पहिलो भाग १७ जनवरीमा प्रसारण भएको थियो। दोस्रो भाग २४ जनवरीमा प्रसारण हुने तय छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त डकुमेन्ट्रीले गुजरात दंगामा मोदीको भूमिकाको आलोचना गर्छ। पहिलो एपिसोडमा नरेन्द्र मोदीको सुरुवाती राजनीतिक यात्रालाई देखाइएको छ। भारतीय जनता पार्टीमा स्थापित हुँदै गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेको यात्रासम्म पहिलो भागमा समेटिएको छ। बीबीसीले बनाएको यो डकुमेन्ट्रीमा गुजरातमा भएको दंगामा मोदीको संलग्नता देखाइएको छ। यही विषयलाई लिएर भारतदेखि बेलायतको संसद्मा समेत कुरा उठेको छ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार कञ्चन गुप्ताले ट्वीट गर्दै बीबीसी डकुमेन्ट्री ‘इन्डियाः द मोदी क्वेश्चन’को पहिलो भागका युट्युब भिडियो र उक्त भिडियो लिंक गरिएका ५० भन्दा बढी ट्वीट हटाउन निर्देशन दिएको जनाएका छन्। इन्टरनेटका ती साम्रगीलाई सन् २०२१ को आईटी नियमअन्तर्गत आपतकालीन शक्तिको प्रयोग गरेर ब्लक गर्न भनिएको थियो। युट्युब र ट्वीटरलाई पनि संयुक्त रूपमा यस्तो निर्देशन दिइएको छ। गत जनवरी १७ मा प्रसारित भएको दुई भागको शृंखलाको वृत्तचित्रको पहिलो एपिसोडले राजनीतिज्ञको रूपमा मोदीको प्रारम्भिक वर्ष र सत्ताधारी हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)मार्फत उनको उदयलाई चित्रण गरेको थियो।

मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा उक्त साम्प्रदायिक दंगा मच्चिएको थियो र एक हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । मारिनेमा अधिकांश मुस्लिम थिए। हिन्दु तीर्थयात्री बोकेको रेलमा आगलागी हुँदा ५९ जनाको मृत्यु भएपछि हिंसा भड्किएको थियो।

डकुमेन्ट्रीले पहिलो पटक बेलायत सरकारले सन् २००२ को उक्त दंगालाई लिएर गरेको रिपोर्टको पनि खुलासा गरेको छ। रिपोर्टले दंगामा ‘जातीय सफायाको सबै विशेषता’ समावेश रहेको डकुमेन्ट्रीले बताएको छ। दंगाको समय बेलायतका विदेश सचिव रहेका ज्याक स्ट्रले पनि डकुमेन्ट्रीमा अन्तर्वार्ता दिएका थिए र मोदीविरुद्ध लगाइएको आरोपले उनको प्रतिष्ठालाई कम गरेको बताएका थिए।

केही युटयुब र ट्वीटरमा व्यापक सेयर गरिए पनि वृत्तचित्रलाई भारतमा हेर्न उपलब्ध हुने छैन। दोस्रो एपिसोड २४ जनवरीमा प्रसारण हुँदै छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सो डकुमेन्ट्रीलाई ‘प्रोपोगान्डा’ गर्ने माध्यम रहेको आरोप लगाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भारतीयलाई अपमानित गर्ने किसिमले यस्तो किसिमको प्रोपोगान्डा ल्याइएको बताएका छन्। उनले उक्त डकुमेन्ट्रीलाई पूर्वाग्रह, वस्तुवादको अभाव र निरन्तर औपनिवेशिक मानसिकताको उपज रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले बीबीसीले सो डकुमेन्ट्री बनाउनुको कारणबारे सोच्न आफूहरू बाध्य भएको बताएका छन्। ‘हामी यसको उद्देश्य र यस पछाडिको एजेन्डाबारे सोच्न बाध्य छौं,’ उनले भनेका छन्।

सन् २००२ को गुजरात दंगाको क्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वलाई लिएर प्रश्न गर्ने बीबीसीको ‘इन्डिया: द मोदी क्वेश्चन’ डकुमेन्ट्री प्रसारणमा रोक लागेको हो।

बेलायतको राज्य प्रसारक बीबीसीले मोदीमाथिको वृत्तचित्रलाई ‘मिहीन ढंगले अनुसन्धान’ गरिएको जनाएको छ।

मोदीले भने उक्त हिंसामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर विभागका लागि रिपोर्ट तयार गरेका अधिकारीहरू भने हिंसामा मोदीको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे आफ्नो दाबीमा कायम छन्। रिपोर्ट बनाउने व्यक्तिले उक्त हिंसा सुनियोजित भएको बताएका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदीको गुजरात हिंसामा कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै सफाइ दिइसकेको छ। यद्यपि अझै पनि उक्त हिंसालाई लिएर भारतमा मोदीको आलोचना हुने गर्छ।

रिपोर्टमा आधारित भएर डकुमेन्ट्री निर्माण भएपछि बेलायती संसद्मा समेत यो विषयले प्रवेश पायो। बेलायती सांसद इमरान हुसैनले कूटनीतिज्ञले तयार गरेको रिपोर्टको तथ्यबारे सदनमा सरकारसमक्ष प्रश्न गरेका थिए। उनले विदेश मन्त्रालयसँग यसबारे अन्य के जानकारी छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आफू कुनै एक व्यक्तिको चरित्रमाथि उठाइएको प्रश्नबारे सहमत नहुने बताएका छन्। ‘सांसदले कुनै एक व्यक्तिको चरित्रीकरण गरेको विषयमा म सहमत छैन,’ उनले भने।

उनले बेलायती सरकारको यो मुद्दामा धारणा पहिलादेखि प्रस्ट भएको उल्लेख गर्दै विश्वमा कतै पनि हुने दमनलाई बेलायतले नसहने बताए। तर उनले मोदीलाई लिएर गरिएको टिप्पणीमा सहमत हुन नसक्ने तर्क गरे।

बीबीसीले भने विश्वभरका अहं मुद्दाबारे आफ्नो नजर रहने भन्दै भारतमा पनि मोदीको राजनीतिप्रति आफ्नो ध्यान रहेको जनाएको छ। बीबीसीले सम्पादकीय मापदण्डलाई पालना गर्दै गहन अनुसन्धानपछि यो डकुमेन्ट्री बनाएको दाबी गरेको छ। यसका लागि विश्लेषक र सर्वसाधारणसँग कुराकानी भएको र त्यसमा भाजपाका व्यक्ति पनि रहेको जनाइएको छ। बीबीसीले भारत सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा राख्न नचाहेको समेत दाबी गरेको छ।

’हामीले भारत सरकारलाई यो डकुमेन्ट्रीमा उठाइएका मुद्दाबारे आफ्नो पक्ष राख्न अवसर दिएका थियौं। तर उनीहरूले उत्तर दिन अस्वीकार गरे,’  बीबीसीका एक प्रवक्ताले भने।

बेलायतका पूर्वविदेशमन्त्री ज्याक स्ट्राले विभागद्वारा तयार गरिएको रिपोर्ट गम्भीर र विचलित पार्ने खाले भएको बताएका छन्। ‘मुख्यमन्त्री मोदीले प्रहरीलाई पछाडि राखेर हिन्दु चरमपन्थीलाई प्रश्रय दिएको विषय निकै गम्भीर थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रहरीलाई हिन्दु र मुसलमानको सुरक्षामा काम गर्न रोक्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिएको थिए। उनको राजनीतिक भागिदारी विशेष रुपमा आक्रामक उदाहरण थियो।’

त्यससमय बेलायत सरकारले के गर्न सक्थ्यो भन्ने प्रश्नमा स्ट्राले भने, ‘हामीसँग सीमित विकल्प थियो। हामी भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले पनि तोड्न सक्दैनौं। तर यो मोदीको साखमा एउटा दाग थियो। यसमा कुनै सन्देह छैन।’

- बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित सामग्रीको भावानुवाद