काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको र वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासो आएपछि प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्ने निणैयअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाइएको जानकारी दिएका छन्।
सोमबार आफूलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको मन्त्री, सांसदलगायतसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘प्रदेशहरू आफैंमा स्वायत्त तह भएका र उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै रहेकाले केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दैन। तर प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासो आएपछि मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउन थालेका हौं।’
उनले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत भएको बताए। प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए। आफू छिट्टै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने तयारीमा रहेको उनले बताए ।प्रदेशहरुले साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सके मात्रै केन्द्रप्रति निर्भर हुने अवस्था अन्त्य गर्न सकिने उनले सुझाए।